लोकशाहीच्या सध्याच्या अधःपतनाला सर्वोच्च न्यायालय सर्वाधिक जबाबदार, कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांचे मत

‘हिंदुस्थानात सध्या लोकशाहीचे जे अधःपतन होत आहे, त्याला सर्वोच्च न्यायालय सर्वात जास्त जबाबदार आहे,’ असे परखड मत कायदेतज्ञ उल्हास बापट यांनी आज व्यक्त केले.

देशातील सध्याचे पह्डापह्डीचे राजकारण आणि पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते. ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात आजवर अनेक महत्त्वाचे खटले झाले. गोलकनाथ, केशवानंद, पुट्टस्वामी, बोम्मई अशी अनेक प्रकरणे झाली. या सगळ्या खटल्यांच्या इतकाच महत्त्वाचा पक्षांतर बंदीचा खटला सध्या सुप्रीम कोर्टात आहे. गेल्या चार वर्षांपासून त्यावर निर्णयच झालेला नाही. निर्णय न देणे हा एका अर्थाने निर्णय दिल्यासारखाच असतो. पक्षांतर बंदी कायदा झुगारणाऱ्यांना त्याची मदत होत आहे,’ असे उल्हास बापट म्हणाले.

पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ लावणे आवश्यक

‘चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश असताना त्यांनी महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्ष व चिन्हाचे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले. विधानसभा अध्यक्ष हे राजकीय पक्षाचे असतात हे माहीत असताना त्यांना हे प्रकरण दिले गेले. त्यांनी निर्णय देण्यासाठी सहा महिने लावले, याकडे बापट यांनी लक्ष वेधले. ‘संविधानाचा अर्थ लावण्याचा अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे. त्यामुळे जिथे पेच निर्माण होतात, तिथे त्यांनी स्वच्छ शब्दांत निर्णय दिले पाहिजेत. पक्षांतर बंदी कायद्याचाही अर्थ लावणे गरजेचे आहे,’ अशी अपेक्षा बापट यांनी व्यक्त केली. ‘महाराष्ट्रात अडीच वर्षे असलेले शिंदे यांचे सरकार हे पूर्णपणे घटनाबाह्य होते. सुप्रीम कोर्टाच्या कृपेमुळेच ते झाले’, असेही ते म्हणाले.