गुजरातमध्येही एकसमान नागरी संहिता लागू केली जाईल

मुख्यमंत्र्यांकडून समितीची घोषणा : रंजना देसाई असणार अध्यक्ष

वृत्तसंस्था/ गांधीनगर

उत्तराखंडनंतर आता गुजरातमध्ये देखील लवकरच समान नागरी संहिता लागू होणार आहे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी यासंबंधी मंगळवारी मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करणे आणि कायदा आणण्यासाठी 5 सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.

या समितीचे अध्यक्षत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई करणरा आहेत. समिती 45 दिवसांमध्ये स्वत:चा अहवाल राज्य सरकारला सोपविणार असून याच्या आधारावर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

भाजपने स्वत:च्या 2022 च्या निवडणूक घोषणापत्रात समान नागरी संहिता लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता समिती स्थापन झाली असून ती समान नागरी संहितेसंबंधी जनतेकडून सूचना मागविणार आहे. यानंतर समितीच्या निर्णयाच्या आधारावर युसीसी लागू करण्यात येणार आहे.

अनुच्छेद 370 संपुष्टात आणणे, एक राष्ट्र-एक निवडणूक आणि तिहेरी तलाक रोखण्यासंबंधी देण्यात आलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात येत ओहत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे संकल्प पूर्ण करण्याच्या दिशेने सातत्याने काम केले जात आहे. सरकार सर्वांसाठी समान अधिकार आणि संधी सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री पटेल यांनी काढले आहेत.

समान नागरी संहितेसंबंधी अहवाल तयार करण्याकरता सर्व पैलूंवर विचार केला जाईल. समान नागरी संहिता ही राज्यघटनेची भावना असून ती समरसता आणि समानता प्रस्थापित करणार आहे. गुजरातच्या सर्व रहिवाशांना समान अधिकार मिळावेत याकरता मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी युसीसी समितीची स्थापना केली आहे. सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई या समितीच्या अध्यक्ष असतील, समितीत वरिष्ठ आयएस अधिकारी सी.एल. मीणा, अधिवक्ते आर.सी. कोडेकर, माजी कुलपती दक्षेश ठक्कर आणि सामाजिक कार्यकर्त्या गीता श्रॉफ सामील असतील अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी दिली आहे.