केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी विविध घोषणा केल्या आहेत. यातील महत्वाची घोषणा म्हणजे ज्यांचे उत्पन्न 12 लाखांपर्यंत आहे, त्यांना एकही रुपया कर भारावा लागणार नाही. सीतारामन यांनी शेतकरी, महिला, तरुण यांच्यासाठी घोषणा केल्या. नव्या उद्योजकांसाठी घोषणा केल्या आहेत. डिलिव्हरी बॉय, कॅब चालक, विविध ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे कर्मचाऱ्यांसाठी देखील अर्थसंकल्पात मोटा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने गिग वर्कर्स आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मशी संबंधित कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. स्वतंत्र कंत्राटदार किंवा फ्रीलान्सर म्हणून तात्पुरती नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गिग वर्कस म्हटलं जातं. केंद्र सरकारने त्यांच्यासाठी देखील घोषणा केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गिग वर्कर्सच्या ओळख आणि रजिस्ट्रेशनसाठी एक विशेष योजना लागू करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. या योजनेतून गिग वर्कर्सला सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळणार आहे.
नेमका काय मिळणार लाभ?
गिग आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी सरकारकडून ओळखपत्र आणि ई-श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशनची सुविधा देण्यात येणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून आरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळेल. याचा थेट 1 कोटी गिग वर्कर्सला फायदा मिळेल. तसेच सरकारच्या इतर योजनांचा देखील लाभ मिळेल.फूड डिलिव्हरी, कॅब ड्रायव्हर, फ्रिलान्सर, लॉजिस्टिक्स आणि ऑनलाईन सर्विसेसच्या माध्यमातून लाखो नागरीक गिग वर्कर्सच्या रुपात काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांचा रोजगार हा अस्थिर असतो. अशा कर्मचाऱ्यांना कंपन्यांकडून कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त सुरक्षा दिली जात नाही. याचाच विचार करुन सरकारने गिग इकोनॉमीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
ई-श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर मिळणार लाभ
गिग वर्कर्स ई-श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करतील. त्यातून त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल. हे पोर्टल सुरुवातीपासूनच असंघटीत कामगारांसाठी काम करत आहे. आता गिग वर्कर्सलादेखील यात सहभागी करुन घेण्यात आलं आहे. या गिग वर्कर्समध्ये Zomato, Swiggy सारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरील फूड डिलिव्हरी एक्झीक्युटीव्ह, Uber, Ola कॅब ड्रायव्हर, फ्रिलान्सर डिजायनर, कंटेट क्रिएटर्स, लॉजिस्टिक स्टाफ आणि इतर ऑनलाईन सुविधांशी संबंधित कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
अधिक पाहा..
Comments are closed.