केंद्रानं 12 लाखांपर्यंत कर सवलत दिली, आता आरबीआयकडे मध्यमवर्गाचं लक्ष, रेपो रेट बदलणार?
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात (Budget 2025) नव्या कररचनेतील स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले. याशिवाय करसवलतीची रक्कम 7 लाखांवरुन 12 लाख रुपये करण्यात आली. त्यामुळं ज्यांचं उत्पन्न 12 लाख रुपये आहे त्यांना कर भरावा लागणार नाही. करसवलतीची रक्कम 12 लाख रुपये केल्यानं मध्यमवर्गाला दिलासा मिळेल, मध्यमवर्गाची क्रयक्षमता वाढेल, यामुळं अर्थव्यवस्थेत पुन्हा तेजी येईल, अशी आशा केंद्र सरकारची आहे. केंद्राच्या करसवलतीच्या निर्णयानंतर मध्यमवर्गाचं लक्ष आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) येत्या बैठकीकडे लागलं आहे. या बैठकीत आरबीआय चलनविषयक धोरणावर चर्चा करुन रेपो रेट संदर्भातील निर्णय जाहीर करेल. आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास त्याचा परिणाम मध्यमवर्गाला कमी व्याज दरानं कर्ज उपलब्ध होण्यात होईल.
आरबीआयची बैठक कधी?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची बैठक येत्या काही दिवसांमध्ये होणार आहे. या बैठकीत चलनविषयक धोरण समितीची बैठक होईल. त्यामध्ये मध्यवर्गाला दिलासा देण्यासंदर्भात काही निर्णय होऊ शकतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक 5 ते 7 फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे. या बैठकीत आरबीआय व्याज दरात कपातीची घोषणा करु शकते. जर व्याज दरामध्ये कपात करण्यात आली तर बँकांकडून कर्जादरांना कमी व्याज दरावर कर्ज उपलब्ध होईल. याचा सर्वाधिक फायदा मध्यमवर्गाला होऊ शकतो. व्याज दर कमी झाल्यास कर्ज परतफेडीचा मासिक हप्ता कमी होऊ शकतो. यातून देखील मध्यमवर्गाच्या हातात काही रक्कम राहू शकते. आरबीआयच्या बैठकीत जे निर्णय होतील त्याबाबतची घोषणा 7 फेब्रुवारीला होईल.
सध्या रेपो रेट 6.50 टक्के आहे. आर्थिक क्षेत्राती जाणकारांच्या मते व्याज दर म्हणजेच रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉइंटची कपात होणं अपेक्षित आहे. हा निर्णय झाल्यास व्याज दर 6.25 टक्के राहील.
दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो रेटमध्ये कपात करण्यात आलेली नाही. या दरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक समितीच्या 11 बैठका झाल्या आहेत. डिसेंबरमधील महागाईचे आकडे लक्षात घेता आरबीआयकडून व्याजदरात कपात होईल, अशी अपेक्षा जाणकारांना आहे. याशिवाय बँकिंग क्षेत्रातील लिक्विडीटी वाढवण्यासंदर्भात देखील आरबीआयकडून पावलं उचलली जाऊ शकतात.
इतर बातम्या :
अधिक पाहा..
Comments are closed.