किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा 3 लाखांवरून 5 लाखांवर; देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार!

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना देशभरातील शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. किसान क्रेडिट कार्डची (Kisan Credit Card limit increased) मर्यादा तीन लाखांवरून पाच लाखांवर करण्याची घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्पातून केली. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नुसार, मार्च 2024 पर्यंत, देशातील किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकांची संख्या 7.75 वर पोहोचली आहे. कोटी या योजनेतील थकीत कर्जाची रक्कम 9.81 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी धोरण

अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसह समाजातील दुर्बल घटकांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. केसीसीची वाढती संख्या हे दर्शवते की सरकार शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत देत आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत आहे.

मत्स्यपालन आणि पशुपालनालाही मदत

आर्थिक सर्वेक्षणात असे सांगण्यात आले आहे की, शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त 1.24 लाख मच्छिमार आणि 44.40 लाख पशुपालकांनाही KCC जारी करण्यात आले आहेत. यावरून सरकार कृषी तसेच संलग्न क्षेत्रांना आर्थिक मदत करत असल्याचे दिसून येते.

डिजिटलायझेशनपासून शेतकऱ्यांना दिलासा

सुधारित व्याज सबव्हेंशन स्कीम (MISS) 2024-25 साठी दाव्यांची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने किसान रिन पोर्टल (KRP) सुरू केले आहे. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत या पोर्टलद्वारे 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत सध्या 5.9 कोटी शेतकरी लाभ घेत आहेत.

बँकांना प्राधान्य क्षेत्रात कर्ज देण्याच्या सूचना

सरकारने बँकांना त्यांच्या समायोजित निव्वळ बँक क्रेडिटच्या 40 टक्के किंवा बॅलन्स शीट एक्सपोजरच्या क्रेडिट समतुल्य रकमेपैकी जे जास्त असेल ते प्राधान्य क्षेत्रांना, विशेषतः कृषी क्षेत्राला वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक मदत मिळू शकेल.

गैर-संस्थात्मक कर्ज स्रोतावरील अवलंबित्व कमी झाले

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 1950 मध्ये 90 टक्के शेतकरी गैर-संस्थात्मक कर्ज स्रोतांवर अवलंबून होते, तर 2022 पर्यंत हा आकडा 25 टक्क्यांवर आला आहे. यावरून संस्थात्मक कर्ज प्रणालीची ताकद दिसून येते.

शेतीसाठी करण्यात आलेल्या घोषणा

• पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा
• राज्यांसोबत भागीदारीत धनधान्य योजना राबवणार
• कृषी जिल्हा विकास योजना असेल
• कमी उत्पादन होणाऱ्या 100 जिल्ह्यांत योजना राबवणार
• 1 कोटी 70  लाख शेतकऱ्यांना लाभ होईल
• उत्पादकता वाढवणे, पीक विकास,साठवणूक वाढवणार
• सिंचन वाढवणार,लघु व मध्यम मुदतीचं कर्ज देणार
• डाळींमध्ये देश आत्मनिर्भर बनवणार
• तेलबियांप्रमाणं आता डाळींसाठीही योजना राबवणार
• डाळींसाठी ६ वर्षांचा आत्मनिर्भर अभियान राबवणार
• तूर,उडीद आणि मसूर दाळींवर अभियानावर लक्ष केंद्रीत
• नाफेड,एनसीसीएफसारख्या संस्था डाळींची खरेदी करेल
• नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून केंद्रीय संस्थांकडून डाळखरेदी
• भाजीपाला आणि फळांसाठी सर्वसमावेशक कार्यक्रम
• उत्पादन,प्रभावी पुरवठा आणि योग्य किंमत देणार
• फळे-भाज्यांचा कार्यक्रम राबवणासाठी नवी यंत्रणा उभारणार
• मत्स्यउत्पादनात भारत जगामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर
• सागरी अन्नाची निर्यात 60  हजार कोटी इतकी आहे
• मत्स्य उत्पादन वाढवण्यासाठी तीन ठिकाणी लक्ष केंद्रीत करणार
• अंदमान,निकोबार,लक्षद्वीपमध्ये मत्स्यउत्पादन वाढवणार
• कापसाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पाच वर्षांचे विशेष अभियान
• कापसाच्या विविध जाती विकसित करणार
• विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कापूस उत्पादनाला जोड देणार
• दर्जेदार कापूस निर्यातीवर सरकार भर देणार

इतर महत्वाच्या बातम्या

अधिक पाहा..