केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026: निर्मला सीतारामन रविवारी सादर करू शकतात

यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प रविवार, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर करू शकतात. अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी या शक्यतेचे संकेत दिले. संसदीय परंपरा पाळल्या गेल्यास हा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दिवस रविवार असेल.

बजेट 2026: संसदीय परंपरेनुसार, जर ही प्रक्रिया पाळली गेली, तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन रविवारी 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करू शकतात. अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी ही शक्यता वर्तवली. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2017 पासून, अर्थसंकल्प साधारणपणे 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जातो आणि पुढील वर्षी हा दिवस रविवारी येतो.

अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या तारखेचा इतिहास

सन 2017 पासून 1 फेब्रुवारीपासून सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्यास सुरुवात झाली. यापूर्वी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017 मध्ये ही नवीन प्रथा सुरू केली होती जेणेकरून अर्थसंकल्प संसदेत मंजूर केला जाऊ शकतो आणि 1 एप्रिल रोजी नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसह त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते. विशेषत: 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याचे लक्ष्य नवीन आर्थिक वर्षासाठी योजना आणि आर्थिक धोरणांची वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे आहे. अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख आधीच ठरलेली आहे.

संसदीय परंपरेनुसार, संसदेची बैठक सहसा सोमवार ते शुक्रवार असते. मात्र, विशेष परिस्थितीत रविवारीही बैठका घेण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, 2020 मध्ये कोविड-19 महामारी दरम्यान आणि 13 मे 2012 रोजी संसदेच्या पहिल्या बैठकीच्या 60 व्या वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी बैठक झाली.

संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती वेळोवेळी हे निर्णय घेते. त्याच क्रमाने अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीखही ठरवली जाते.

1 फेब्रुवारी ही तारीख का महत्त्वाची आहे?

भारतात रविवार हा सुट्टीचा दिवस मानण्याची संकल्पना ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली आहे. मात्र, अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या तारखेला हा अडथळा ठरत नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सामान्य अर्थसंकल्पाची तारीख निश्चित केली जाते आणि संसदेच्या कामकाजानुसार समायोजित केली जाते. 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस 1 एप्रिलपासून अर्थसंकल्पाच्या योजना आणि धोरणांची अंमलबजावणी करता येईल. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणि सरकारी योजना सुरळीतपणे चालवणे सोपे होते.

ही प्रथा 2017 पासून सुरू आहे आणि या काळात मार्चच्या अखेरीस संसदेत अर्थसंकल्प मंजूर केला जातो. यामुळे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी अगोदरच केली जाते. अर्थ मंत्रालय या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन, गुंतवणूक आणि रोजगार वाढवण्यावर आणि वित्तीय धोरणे मजबूत करण्यावर भर देणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पात शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था ही क्षेत्रे प्रमुख असतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

निर्मला सीतारामन यांचा अनुभव आणि मागील वर्षांची अर्थसंकल्पीय सादरीकरणे असे सूचित करतात की अर्थसंकल्प मांडण्याची रणनीती आणि वेळ या दोन्हींचा विचार करून अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखला जाईल.