केंद्रीय मंत्रिमंडळात सुधारित वक्फ बिल मंजूर झाले

14 सुधारणांसह लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या सुपूर्द

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुधारित वक्फ विधेयकाला संमती दिली आहे. हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. समितीने ते 14 सुधारणांसह लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या सुपूर्द केले आहे. हे सुधारित वक्फ विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या द्वितीय सत्रात संसदेसमोर सादर करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सुधारित विधेयकामुळे वक्फ कायद्यात परिवर्तन होणार असून जुन्या वक्फ कायद्याला त्यात 44 सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत.

हे विधेयक मागच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. मात्र, अनेक सदस्यांच्या मागणीवरून ते संयुक्त संसदीय समितीकडे सविस्तर अभ्यासासाठी पाठविण्यात आले होते. समितीने साधारणत: सहा महिन्यांमध्ये या विधेयकावर विचार केला. समितीतील सत्ताधारी सदस्यांनी विधेयकात 14 सुधारणा सुचविल्या, ज्या बहुमताने संमत करण्यात आल्या. विरोधी सदस्यांनीही अनेक सुधारणा सुचविल्या होत्या. मात्र, त्या फेटाळण्यात आल्या आहेत.

2013 च्या कायद्याला विरोध

2013 मध्ये वक्फ कायद्यात अनेक बदल करण्यात येऊन वक्फ मंडळांना अनिर्बंध अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही जागेवर ही मंडळे ती जागा वक्फची असल्याचा दावा करु शकतात. या दाव्याला न्यायालयांमध्ये आव्हान देण्याची सुविधाही ठेवण्यात आली नव्हती. परिणामी, वक्फ मंडळांनी अनेक खेड्यांवर दावे केल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे या कायद्याविरोधात प्रचंड जनक्षोभ निर्माण झाला आहे. या जनक्षोभाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने या कायद्यात व्यापक सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने विधेयक सादर केले होते.

विरोधकांचा विरोध

केंद्र सरकारने आणलेल्या सुधारित वक्फ कायदा विधेयकाला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. हे सुधारित विधेयक ही लोकशाहीची गळचेपी आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. अनेक मुस्लीम संघटनांकडूनही दबाव तंत्राचा उपयोग केला जात आहे. तथापि, केंद्र सरकारचा निर्धार पक्का असल्याची माहिती आहे.

संमत करण्यासाठी प्रयत्न

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सुधारित वक्फ विधेयकाला संमती दिल्याने आता ते पुन्हा संसदेत सादर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्रात ते संसदेत सादर केले जाईल, अशी शक्यता आहे. याच सत्रात त्यावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा होऊन ते संमत होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने विधेयक संमत होण्यात तशी अडचण नाही. केंद्र सरकारमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व पक्षांनी या विधेयकाला संसदेत पाठिंबा दिल्यास आणि त्याच्या बाजूने मतदान केल्यास ते संमत होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे हे द्वितीय सत्र त्यादृष्टीने महत्वाचे ठरेल. हे विधेयक संसदेत संमत झाल्यास ती एक मोठी घटना ठरेल. मात्र, हे विधेयक संसदेत सादर होताना विरोधकांकडून प्रचंड गोंधळ माजविला जाणे शक्य आहे, असे अनेक कायदा जाणकारांचे मत आहे.

कोणत्या सुधारणा होणार

वक्फ मंडळांना 2013 च्या कायद्यानुसार मिळालेले अनिर्बंध अधिकार मर्यादित होणार आहेत. वक्फ मंडळाने एखाद्या जागेवर दावा केल्यास त्या जागेच्या मालकांना न्यायालयात दाद मागण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. वक्फ मालमत्तांवरील अतिक्रमणे दूर करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. वक्फ मंडळांमध्ये महिलांचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच वक्फ मालमत्तांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचाही आढावा घेण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक नव्या काळाच्या अनुरुप असून त्यामुळे सर्वसामान्य मुस्लिमांचाच लाभ होईल, असे केंद्र सरकारचे प्रतिपादन आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या द्वितीय सत्राला 10 मार्चला प्रारंभ होणार असून ते 4 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.