बेंगळुरू: कर्नाटक सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत केंद्राकडे बोट दाखवणे योग्य नाही. याला “शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे अन्यायकारक कृत्य” म्हणत केंद्रीय अन्न, सार्वजनिक वितरण आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शनिवारी थेट मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहून आपला आक्षेप व्यक्त केला आहे.
राज्यभरात ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची आंदोलने तीव्र होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे बोट दाखवून शेतकऱ्यांच्या हिताच्या रक्षणाच्या मुद्द्यावरून दोषारोपण करण्याचा प्रयत्न करणे मान्य नाही, असे जोशी म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नेहमीच कटिबद्ध आहे आणि ऊस उत्पादक आणि साखर कारखाने या दोघांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत उपाययोजना राबवल्या आहेत यावर त्यांनी भर दिला.
यापूर्वी उसाची थकबाकी द्यावी, या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलने करत असत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे संकट ओळखले आणि त्याचे निराकरण केले – उसाची थकबाकी आता शून्यावर आणली गेली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
Comments are closed.