उन्नाव बलात्कार प्रकरण: कुलदीप सेंगरला मिळालेल्या जामीनाविरोधात सीबीआय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली, उन्नाव बलात्कार प्रकरणात मोठा ट्विस्ट

उन्नाव बलात्कार प्रकरण: यूपीच्या प्रसिद्ध आणि मनाला चटका लावणाऱ्या उन्नाव बलात्कार प्रकरणात एक नाट्यमय ट्विस्ट आला असून या प्रकरणाकडे पुन्हा एकदा संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांच्या शिक्षेला स्थगिती देऊन त्यांना जामीन देण्याचे आदेश दिले होते, त्यामुळे सेंगर यांच्या समर्थकांमध्ये आनंदाची लाट उसळली होती, मात्र हा आनंद फार काळ टिकलेला दिसत नाही.

वाचा :- 'सरकार खुनी आणि बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगरच्या पाठीशी उघडपणे उभी राहिली…' सौरभ भारद्वाज यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले.

आता सीबीआयने या प्रकरणी आपली आघाडी उघडली असून सेंगरला इतक्या सहजासहजी बाहेर पडू देणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर सीबीआयने आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कुलदीप सेंगरचे स्वातंत्र्य काही दिवसांचे पाहुणे आहे का? अखेर याप्रकरणी सीबीआय एवढी आक्रमक का आहे? चला जाणून घेऊया या कायदेशीर लढाईची संपूर्ण आतली कहाणी.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुलदीप सेंगरला दिलेल्या दिलासामुळे तपास यंत्रणा चक्रावल्या आहेत. सीबीआय आणि पीडितेच्या कुटुंबाने उच्च न्यायालयात सेंगरच्या जामीन अर्जाला कडाडून विरोध केला होता, परंतु न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिली. आता सीबीआयच्या सूत्रांनी पुष्टी केली आहे की एजन्सी लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात 'स्पेशल लीव्ह याचिका' (एसएलपी) दाखल करणार आहे. सेंगरला दिलेली ही मदत प्रकरणाचे गांभीर्य आणि पीडितेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे. एजन्सीने आपल्या लेखी युक्तिवादांमध्ये हे स्पष्ट केले आहे की सेंगरसारख्या प्रभावशाली व्यक्तीची बाहेरची उपस्थिती साक्षीदार आणि पीडितेच्या कुटुंबासाठी मोठा धोका आहे.

तो दयेला पात्र आहे का?

पीडितेचे वकील महमूद प्राचा यांनीही उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. असा जघन्य गुन्हा करणाऱ्या व्यक्तीला दयेचा हक्क मिळू शकतो का?, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पीडिता आणि तिचे कुटुंबीय अजूनही मृत्यूच्या छायेखाली जगत असल्याचे प्राचा यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, शिक्षेला स्थगिती हा कायद्याचा घोर दुरुपयोग आहे. जुन्या घटनांची आठवण करून देताना ते म्हणाले की, तुरुंगात असतानाही सेंगरने पीडितेच्या वडिलांवर पोलिसांकडून हल्ला केला होता, अशा परिस्थितीत 5 किमी अंतराच्या निर्बंधाने काही फरक पडणार नाही.

वाचा :- उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला सोनिया गांधींनी दिले आश्वासन, म्हणाल्या- बेटा, काळजी करू नको, आम्ही तुला न्याय मिळवून देऊ.

सरकारवर गंभीर आरोप

अधिवक्ता महमूद प्राचा यांनी हा लढा आणखी गुंतागुंतीचा असल्याचे वर्णन केले आणि केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारवरही निशाणा साधला. न्यायालयाच्या आत आणि बाहेर सरकार पीडितेला विरोध करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पीडितेची सुरक्षा काढून तिच्यावर नवीन केसेस करण्यासाठी मोठ्या वकिलांची फौज तयार करण्यात आल्याचा दावा प्राचा यांनी केला आहे. आपली निराशा व्यक्त करताना त्यांनी आता न्याय व्यवस्थेकडून फारशी आशा नाही, पण देशातील जनतेने आवाज उठवला तर कदाचित न्याय मिळेल, असेही ते म्हणाले. आता सर्वांच्या नजरा सर्वोच्च न्यायालयाकडे लागल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठे न्यायालय उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवून सेंगरला पुन्हा तुरुंगात पाठवणार का? हा लढा आता केवळ एखाद्या खटल्याचा नाही तर न्यायावरच्या विश्वासाचा झाला आहे.