योगी सरकारच्या 10व्या अर्थसंकल्पात कोणत्या क्षेत्राला काय मिळाले, जाणून घ्या सात मोठ्या गोष्टी

UP बजेट 2026: उत्तर प्रदेशचे योगी सरकार आपला 10वा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांनी 9 लाख कोटी रुपयांहून अधिकचा मोठा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. राज्यातील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असल्याचे बोलले जात आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, यूपी कृषी उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचले आहे. याशिवाय युवकांना रोजगारासोबत प्रशिक्षणाचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे. यूपीमध्ये ॲग्री एक्सपोर्ट हब तयार करण्याची तयारी सुरू आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत सुमारे 62 शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. जाणून घेऊया अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात काय घोषणा केल्या.

UP मध्ये Agri Export Hub तयार करण्याची तयारी

यूपीचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना म्हणाले की, यूपी कृषी उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. युवकांना रोजगारासाठी प्रशिक्षण मिळेल. यूपीमध्ये कृषी निर्यात हब तयार होणार आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत सुमारे ६२ शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आमच्या सरकारने उसाचे विक्रमी पेमेंट केले आहे.

शेतकऱ्यांना 51 लाख कोटींची भरपाई

पीक विम्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना 51 लाख कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, यूपी कृषी उत्पादनात आघाडीवर आहे. गहू, धान, ऊस, बटाटा, केळी, आंबा, पेरू, आवळा आणि मेंथा यांचा राष्ट्रीय स्तरावर उत्पादनात सर्वाधिक वाटा आहे.

दरडोई उत्पन्नात वाढ

अर्थमंत्री सुरेश खन्ना यांच्या मते, यूपीमध्ये दरडोई उत्पन्न वाढले आहे. गहू आणि बटाटा उत्पादनात यूपी पहिल्या क्रमांकावर आहे. यूपीमध्ये गुंतवणूक वेगाने वाढली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, यूपीमधील सहा कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले आहेत. येथे डेटा केंद्रे बांधली जातील.

10 लाख लोकांना रोजगार मिळेल

राज्य सरकारने फेब्रुवारी 2024 मध्ये चौथी ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिट यशस्वीरित्या आयोजित केली होती. आतापर्यंत सुमारे 50 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत. यामुळे अंदाजे 10 लाख रोजगार निर्माण होतील.

मोबाइल फोन उत्पादन केंद्र

उत्तर प्रदेश हे भारतातील सर्वात मोठे मोबाईल फोन उत्पादन केंद्र बनले आहे. देशातील एकूण मोबाईल फोन उत्पादनापैकी 65 टक्के उत्पादन राज्यात होते.

४४,७४४ कोटी रुपयांपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात

भारतातील 55 टक्के इलेक्ट्रॉनिक्स घटक घटक राज्यात आहेत. राज्याची इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. उद्योग आणि तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीसोबतच राज्यात नवनवीन प्रयोगांना चालना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परिणामी, राष्ट्रीय स्टार्टअप क्रमवारीत उत्तर प्रदेश राज्याला 'लीडर श्रेणी'मध्ये स्थान देण्यात आले आहे.

दरडोई उत्पन्न दुप्पट

अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, एसडीजी इंडिया इंडेक्समध्ये उत्तर प्रदेशचे मानांकन वाढले आहे. राज्यातील दरडोई उत्पन्न 1,09,844 रुपयांपर्यंत आहे. 2016-2017 मध्ये दरडोई उत्पन्न 54,564 रुपयांवरून दुप्पट झाले आहे. 2025-2026 मध्ये दरडोई उत्पन्न 1,20,000 रुपये असण्याचा अंदाज आहे.

शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ मिळेल

2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली की जागतिक बँकेने उत्तर प्रदेशला कृषी प्रकल्पांतर्गत मदत केली आहे, राज्यात कृषी-निर्यात केंद्र स्थापन केले जाईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कृषी उत्पादनांचा प्रवेश वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले पाहिजे.

राज्यात कायदा व सुव्यवस्था मजबूत झाली

अर्थमंत्री म्हणाले की, सरकारच्या मागील आणि सध्याच्या कार्यकाळात राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बळकट झाली आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार, औद्योगिक गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, महिला सक्षमीकरण, तरुणांचा कौशल्य विकास, शेतकऱ्यांची समृद्धी यासह प्रत्येक क्षेत्राचा विकास झाला आहे.