यूपी बजेट: अर्थसंकल्पापूर्वी मुख्यमंत्री योगी म्हणाले – 'नवा उत्तर प्रदेश' पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली विकास आणि समृद्धीचा साक्षीदार आहे.

लखनौ, ११ फेब्रुवारी. बुधवारी उत्तर प्रदेश विधानसभेत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पापूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 'नव्या भारताचा नवीन उत्तर प्रदेश' विकास आणि समृद्धीचे अभूतपूर्व दशक पाहत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर लिहिले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, 'नवीन उत्तर प्रदेश' सुशासन, सर्वसमावेशक विकास आणि लोककल्याणाच्या धोरणासह एक मजबूत, स्वावलंबी आणि समृद्ध राज्य बनवण्याच्या दिशेने सतत वाटचाल करत आहे.

उत्तर प्रदेश विधानसभेत सादर करण्यात आलेला आर्थिक वर्ष 2026-27 चा अर्थसंकल्प 'आत्मनिर्भर-विकसित उत्तर प्रदेश' च्या संकल्पाला नवी दिशा, नवी ऊर्जा, स्पष्ट धोरणात्मक दृष्टी आणि ठोस कृती योजना देईल. “ते ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने राज्याची प्रगती देखील सुनिश्चित करेल.” गरिबांचा आदर, तरुणांचा स्वाभिमान, मातृशक्ती आणि शेतकऱ्यांची समृद्धी केंद्रस्थानी ठेवून सादर केलेला हा अर्थसंकल्प 'विकसित भारत-2047' आणि 'नव्या उत्तर प्रदेश'च्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मजबूत पाया ठरेल, असे ते म्हणाले.

दुसऱ्या पोस्टमध्ये मुख्यमंत्री योगी यांनी लिहिले आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, 'नव्या भारताचा नवा उत्तर प्रदेश' विकास आणि समृद्धीचे अभूतपूर्व दशक पाहत आहे. लोकांचा अतूट विश्वास आणि आशीर्वाद यामुळे तुमचे सरकार राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. 2026-27 हे वर्ष राज्यातील 25 कोटी लोकांच्या आशा आणि आकांक्षांप्रती असलेल्या आमच्या वचनबद्धतेचे 'दशक' आहे.

बुधवारी उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेश सरकारचा हा 10वा अर्थसंकल्प असेल. सकाळी 11 वाजता मुख्यमंत्री योगी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून, त्यात अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडण्यापूर्वी मंजूर केला जाईल. यानंतर अर्थमंत्री सुरेश खन्ना विधानसभेत तर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारचा अर्थसंकल्प 9 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच सरकार सर्वसामान्यांसाठी बजेटमध्ये अनेक घोषणा करू शकते.