उत्तर प्रदेश अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: विधानसभेत आरक्षणावर जोरदार चर्चेदरम्यान वाद वाढला, सभापतींनी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांवर नाराजी व्यक्त केली.

लखनौ, १३ फेब्रुवारी. राज्यस्तरीय भरतीमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झालेल्या जोरदार चर्चेनंतर बुधवारी उत्तर प्रदेश विधानसभेत गदारोळ झाला. परिस्थिती इतकी तणावपूर्ण बनली की सभापतींना कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान, समाजवादी पक्षाच्या आमदार रागिणी सोनकर यांनी सरकारी भरतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी विहित केलेल्या आरक्षणाचे पालन करण्याबाबत सरकारकडून तपशीलवार माहिती मागितली. आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक पातळ्यांवर संदिग्धता असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

यावर संसदीय कामकाज मंत्री सुरेश खन्ना यांनी सभागृहात सांगितले की, एप्रिल २०१७ पासून आतापर्यंत ४७ हजार पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये 18 हजार सर्वसाधारण प्रवर्ग, 2,081 आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS), 9,580 अनुसूचित जाती, 447 अनुसूचित जमाती आणि 17,295 इतर मागासवर्गीय उमेदवारांचा समावेश आहे. मंत्र्यांच्या उत्तरावर असमाधानी असलेल्या आमदारांनी पुरवणी प्रश्नाद्वारे आरक्षणाची टक्केवारी आणि त्याचे पालन याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. या वेळी सत्ताधारी पक्षाचे काही सदस्यही आपले म्हणणे मांडण्यासाठी उभे राहिले, त्यामुळे सभागृहात गोंधळ वाढला.

परिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून सभापती सतीश महाना यांनी सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन करत सत्ताधारी सदस्यांवर नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांना बोलण्याची संधी दिली जात असताना व्यत्यय आणणे योग्य नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. सततच्या गोंधळामुळे सभापतींनी नाराजी व्यक्त करत कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकूब केले. नियोजित वेळेनंतर सभागृहाचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले आणि पुढील कामकाज सुरळीतपणे चालले. विधानसभेत सपा आमदार संग्राम सिंह यादव यांनी आझमगड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न १०० हून अधिक आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कंत्राटी व आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना नियमित का केले जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला. याला उत्तर देताना कामगार मंत्री अनिल राजभर यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात आऊटसोर्स कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे शक्य नाही. कर्मचाऱ्यांचे हित जपण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची मनमानी रोखता येईल, असे ते म्हणाले. यावेळी विरोधी सदस्यांनी कंपन्यांच्या पगार वाटपात पारदर्शकता नसून ईपीएफ कपात करूनही कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होत नसल्याचा आरोप केला.

यात काही अनियमितता आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारने दिले. परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यांनी १६ वर्षांच्या तरुणांना ५० सीसी पर्यंतची वाहने चालवण्याचा परवाना देण्याच्या प्रश्नावर सांगितले की, या प्रकरणी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. काही इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात उपलब्ध असून परवानगी मिळाल्यानंतर नियमानुसार निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले.