उत्तर प्रदेशातील 69 हजाराहून अधिक अंगणवाडी पदांवर लवकरच भरती, मुख्य सचिवांनी दिल्या सूचना

UP बातम्या: उत्तर प्रदेशातील बाल विकास सेवा आणि पोषण विभागांतर्गत अंगणवाडी सेविका आणि सहाय्यकांच्या सुमारे 69,197 पदांसाठी लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या 7,952 पदे आणि सहाय्यकांच्या 61,254 पदांचा समावेश आहे. गुरुवारी झालेल्या विभागीय आढावा बैठकीत मुख्य सचिवांनी भरतीचे वेळापत्रक ठरवून तातडीने कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.

मुख्य सचिवांनी सांगितले की, प्रत्येक जिल्ह्यातील भरती प्रक्रिया जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमार्फत केली जाईल. समिती स्थापन झाल्यानंतरच भरती प्रक्रिया पुढे नेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जोहरी यांनी सांगितले की, सध्या राज्यात एकूण 69,197 पदे रिक्त आहेत. यापैकी 2,123 पदे आधीच रिक्त आहेत, तर उर्वरित पदे अलीकडेच बांधण्यात आलेल्या 306 नवीन अंगणवाडी केंद्रांशी जोडलेली आहेत.

या सूचना दिल्या

राज्यातील मंजूर 23,697 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये बांधण्यात येत असलेल्या पोषण उद्यान, पावसाचे पाणी साठवण यंत्रणा, एलईडी स्क्रीन आणि ECCE (अर्ली चाइल्ड केअर एज्युकेशन) साहित्याशी संबंधित कामे लवकर पूर्ण करावीत, असे निर्देश मुख्य सचिवांनी दिले. बालकांना पोषणाबरोबरच शिक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी सर्व केंद्रे सक्षम अंगणवाडी म्हणून विकसित करावीत, असे ते म्हणाले.

तीन दिवसांच्या प्रशिक्षण सूचना

यासोबतच ‘पोषण भी, अभ्यास भी’ कार्यक्रमांतर्गत सर्व जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविकांना तीन दिवसीय प्रशिक्षण देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. राणी लक्ष्मीबाई महिला आणि बाल सन्मान कोष यांच्याशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे या महिन्याच्या अखेरीस निकाली काढण्याचे आदेशही मुख्य सचिवांनी दिले. विनाकारण फायली प्रलंबित ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

हजारो महिलांना रोजगाराची आशा आहे

सध्या अंगणवाडी सेविकांना दरमहा 8,000 रुपये मानधन दिले जाते, ज्यामध्ये 6,000 रुपये मानधन आणि 2,000 रुपये प्रोत्साहनाचा समावेश आहे. तर सहाय्यकांना दरमहा 4,000 रुपये मिळतात, त्यापैकी 3,000 रुपये मानधन आणि 1,000 रुपये प्रोत्साहनपर आहेत. या भरतीतून राज्यातील हजारो महिलांना रोजगाराच्या संधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक केंद्रावर पुरेसा कर्मचारी वर्ग उपलब्ध व्हावा, जेणेकरून महिला व बालकांना योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ मिळावा, हा सरकारचा उद्देश आहे.

हेही वाचा: यूपी सरकार: योगी सरकारची कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिवाळी भेट, महागाई भत्ता 55 वरून 58 टक्क्यांवर