सावध राहा. 24 नोव्हेंबर रोजी संभळमध्ये झालेल्या गदारोळानंतर पोलीस प्रशासन पूर्णपणे सतर्क आहे. त्याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर जामा मशिदीजवळ पोलिस चौकीचे बांधकाम सुरू झाले आहे. शुक्रवारी मशिदीजवळील रिकाम्या जागेवर खोदकाम करण्यात आले. शनिवारी सकाळी बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले. वास्तविक, 24 नोव्हेंबर रोजी जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणादरम्यान गोंधळ झाला होता. त्याचवेळी असदुद्दीन ओवेसी यांनी या पोलीस चौकीच्या बांधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
वाचा :- गुगल मॅपची पुन्हा फसवणूक : मातीच्या ढिगाऱ्यावर कार आदळली, दोन जण जखमी
तेव्हापासून येथील परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. आता जामा मशिदीजवळ पोलिस चौकी बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही पोलीस चौकी जामा मशिदीसमोरील मैदानात बांधण्यात येत आहे. शुक्रवारी एएसपींच्या नेतृत्वाखाली पोलीस चौकीसाठी जमिनीचे मोजमाप करण्यात आले. पालिकेच्या पथकाने पाया खोदण्यास सुरुवात केली.
संभळच्या जामा मशिदीसमोर पोलिस चौकी बांधली जात आहे. देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जा, तेथील सरकार ना शाळा उघडते ना रुग्णालये. काही बांधले असेल तर ते पोलीस चौकी आणि दारूचे अड्डे. सरकारकडे इतर कशासाठीही पैसा नाही, फक्त पोलीस चौक्या आणि दारूसाठी…
— असदुद्दीन ओवेसी (@asadowaisi) 28 डिसेंबर 2024
वाचा :- राज्यातील सर्वात शक्तिशाली नोकरशहा प्रेमाच्या जाळ्यात, उघडकीस येणाऱ्या बातम्या लवकरच करणार अनेक महत्त्वाचे खुलासे.
त्याचबरोबर या बांधकामाधीन पोलीस चौकीला ‘सत्यव्रत पोलीस चौकी’ असे नाव दिले जाऊ शकते. संभळचे पौराणिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन हे नाव प्रस्तावित करण्यात आल्याचे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक श्रीशचंद्र यांनी सांगितले. या भागातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी ही चौकी बांधण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावर ओवेसी यांनी प्रश्न उपस्थित केला
असदुद्दीन ओवेसी यांनी जामा मशिदीसमोर पोलिस चौकीच्या बांधकामाबाबत प्रश्न उपस्थित केला. ओवेसी म्हणाले, संभलच्या जामा मशिदीसमोर पोलिस चौकी बांधली जात आहे. देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जा, तेथील सरकार ना शाळा उघडते ना रुग्णालये. काही बांधले असेल तर ते पोलीस चौकी आणि दारूचे अड्डे. सरकारकडे इतर कशासाठी पैसे नाहीत, फक्त पोलीस चौक्या आणि दारूसाठी पैसे आहेत. मुस्लीम भागात कमीत कमी सरकारी सुविधा दिल्या जातात, असे आकडेवारीच सांगत आहे.
Comments are closed.