उपहार आग प्रकरणः माजी IPS आमोद कंठ यांच्यावरील सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टवर कोर्ट कठोर, स्टेटस रिपोर्ट मागवला
दिल्लीतील 1997 मधील प्रसिद्ध उपहार आगीची घटना (1997 च्या उपहार सिनेमा आगीच्या दुर्घटनेतील माजी आयपीएस अधिकारी आमोद कंथ यांच्याविरुद्धचा खटला बंद करण्याचे केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) चे प्रयत्न आता न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आले आहेत. न्यायालयीन छाननीखाली प्रकरण बंद करण्यासाठी सीबीआयच्या प्रयत्नांची दखल घेत दिल्ली न्यायालयाने एजन्सीला 1 जूनपर्यंत स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे प्रकरण 13 जून 1997 रोजी ग्रीन पार्क येथील उपहार सिनेमाला लागलेल्या भीषण आगीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये 'बॉर्डर' चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान 59 लोकांचा मृत्यू झाला होता.
तत्कालीन उपायुक्त या नात्याने आमोद कंथ यांनी 1970 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात उपहार सिनेमा हॉलमध्ये अतिरिक्त जागांना परवानगी दिल्याचा आरोप आहे. असे म्हटले जाते की या बदलामुळे कॉरिडॉर अरुंद किंवा अडथळे निर्माण झाले, जे नंतर अत्यंत घातक ठरले. 13 जून 1997 रोजी ग्रीन पार्क येथील उपहार सिनेमात 'बॉर्डर' चित्रपटाच्या प्रदर्शनादरम्यान लागलेल्या आगीमुळे धूर वेगाने पसरला.
सुप्रीम कोर्टाने 2023 मध्ये ही कारवाई रद्द केली होती
हे प्रकरण वर्षानुवर्षे अनेक चढउतार पार करत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. 20 एप्रिल 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाची कार्यवाही रद्द केली. खटला चालवण्यासाठी आवश्यक मंजुरी नसल्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात हे देखील स्पष्ट केले आहे की, त्याच्या आदेशामुळे सक्षम अधिकाऱ्याला खटल्यातील निर्णय घेण्यास किंवा कायद्यानुसार आरोपींविरुद्ध मंजुरी देण्यात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही. या टिप्पणीनंतर, आता हे प्रकरण पुन्हा एकदा नवीन टप्प्यावर पोहोचले आहे, जिथे न्यायालयाने हे प्रकरण बंद करण्याच्या सीबीआयच्या प्रयत्नांबाबत स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे.
सीबीआय काय म्हणाली?
सीबीआयने अलीकडेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी टी प्रियदर्शिनी यांच्या न्यायालयात 2009 चा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यासाठी धाव घेतली. एजन्सीने असेही म्हटले आहे की ते या प्रकरणात खटला चालवण्याची परवानगी मागत नाहीत. असोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपर ट्रॅजेडी (AVUT) च्या अध्यक्षा नीलम कृष्णमूर्ती यांनी या याचिकेला विरोध केला होता. त्यांनी 23 एप्रिल रोजी असा युक्तिवाद केला की केस बंद करणे न्यायाच्या हिताचे नाही कारण त्यात गंभीर निष्काळजीपणाचे आरोप आहेत. या अपघातात नीलम कृष्णमूर्ती यांनी आपल्या दोन किशोरवयीन मुलांना गमावले. युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणी स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 जून रोजी होणार आहे.
Comments are closed.