UPI शुल्क: भारतातील डिजिटल पेमेंटचे सर्वात मोठे साधन बनलेल्या UPI बाबत एक मोठी माहिती समोर आली आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की जर तुम्ही रोजच्या खरेदीसाठी Google Pay, PhonePe, Paytm किंवा इतर कोणतेही UPI ॲप वापरत असाल तर त्यात काही बदल होणार आहेत. UPI वर MDR (व्यापारी सवलत दर) शुल्क पुन्हा लागू करण्याच्या शक्यतेवर सरकार विचार करत आहे, पण त्याचा परिणाम सामान्य ग्राहकांवर नसून निवडक मोठ्या व्यापाऱ्यांवर होऊ शकतो.
या संदर्भात, रिपोर्ट्समध्ये असे म्हटले जात आहे की डिजिटल पेमेंट सिस्टमला अधिक टिकाऊ आणि मजबूत बनवणे हा या पायरीचा उद्देश आहे कारण वाढत्या UPI व्यवहारांमुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांच्या खर्चातही सातत्याने वाढ होत आहे.
MDR म्हणजे काय आणि तो मागे घेण्याची चर्चा का आहे?
जर आपण मर्चंट डिस्काउंट रेटबद्दल बोललो तर, हे शुल्क आहे जे दुकानदार डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्याच्या बदल्यात बँक किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्याला देते. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जानेवारी 2020 मध्ये UPI ला प्रमोट करण्यासाठी सरकारने ही फी पूर्णपणे रद्द केली होती. यानंतर देशात डिजिटल पेमेंटमध्ये विक्रमी वाढ झाली. तथापि, कोट्यवधी UPI व्यवहार सुरक्षित आणि अखंडपणे पार पाडण्याचा वाढता खर्च पाहता आता MDR अंशतः मागे घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
कोणत्या व्यापाऱ्यांना शुल्क भरावे लागेल?
अहवालात असेही म्हटले आहे की प्रस्तावित MDR शुल्क फक्त मोठ्या व्यापाऱ्यांवर लागू केले जाऊ शकते. असे सांगितले जात आहे की ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 1 कोटी ते 1.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांचे UPI व्यवहार 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहेत त्यांनाच 0.30% पर्यंत MDR शुल्क लागू केले जाऊ शकते. याचा अर्थ असा आहे की देशातील जवळपास 90% लहान दुकानदार या व्याप्तीच्या बाहेर राहतील आणि UPI पेमेंट स्वीकारण्यासाठी त्यांना कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.
हेही वाचा: OnePlus चा मोठा निर्णय, आता युरोप-अमेरिकेत लॉन्च होणार नाही नवीन फोन, जाणून घ्या कंपनीने का बदलली रणनीती
सर्वसामान्यांनाही काही शुल्क द्यावे लागेल का?
माहितीमध्ये असेही सांगितले जात आहे की या प्रस्तावाचा सामान्य UPI वापरकर्त्यांशी थेट संबंध नाही. याचा अर्थ असा की ग्राहक पूर्वीप्रमाणेच मोफत UPI पेमेंट करू शकतील. एमडीआर केवळ पात्र व्यापाऱ्याद्वारे भरला जाईल आणि पैसे देणाऱ्या ग्राहकाद्वारे नाही. याबाबत तज्ञांचे मत आहे की, मोफत UPI सेवेने भारतात कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. सध्या, PhonePe आणि Google Pay चा UPI मार्केटमध्ये सुमारे 79% हिस्सा आहे. अशा परिस्थितीत, सरकार डिजिटल पेमेंट मजबूत ठेवण्यासाठी आणि पेमेंट कंपन्यांच्या खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक नवीन मॉडेल तयार करू शकते. परंतु एमडीआरबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
Comments are closed.