UPI MDR 2027 पर्यंत पुढे ढकलला जाऊ शकतो? जाणून घ्या 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंट केल्यावर काय परिणाम होईल…

2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI पेमेंटवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याची योजना 15 ऑक्टोबर ते 1 जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तथापि, अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित एमडीआरबाबत अजूनही उद्योग संस्था आणि संघटनांशी चर्चा सुरू आहे. विशेषत: सणासुदीच्या काळात त्याच्या अंमलबजावणीची तारीख वाढविण्याचा सरकार विचार करत आहे.

सणासुदीच्या काळात MDR लागू करण्यास विलंब होऊ शकतो

साधारणपणे, सणासुदीच्या काळात डिजिटल पेमेंट आणि ग्राहकांच्या खर्चात वाढ होते. एमडीआर लागू केल्याने सणासुदीच्या विक्रीदरम्यान व्यावसायिक खर्च वाढू शकतो, अशी सरकारला भीती वाटत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

अहवालानुसार, व्यापारी संस्था, फिनटेक कंपन्या आणि पेमेंट फर्म्सनी जानेवारी 2027 पर्यंत एमडीआरच्या अंमलबजावणीला विलंब करण्याची मागणी केली आहे. एमडीआर दर आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या नियमांबाबत उद्योगात अजूनही काही गोंधळ आहे.

पेमेंट एग्रीगेटर्सना एमडीआरमध्ये अधिक स्टेक हवा आहे

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पेमेंट एग्रीगेटर्स बँकांकडून गोळा केलेल्या एमडीआरमध्ये 50 ते 80 टक्के वाटा मागत आहेत.

प्रस्तावित MDR गुरुवार, ऑक्टोबर 15 पासून लागू करणे बाकी आहे. तथापि, तारीख वाढवण्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

UPI MDR वर RBI गव्हर्नरचे विधान

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी म्हटले आहे की एमडीआरच्या अंमलबजावणीचा UPI व्यवहारांच्या संख्येवर कोणताही मोठा परिणाम होण्याची अपेक्षा नाही.

बुधवारी RBI च्या ऑक्टोबर 2026 च्या आर्थिक धोरणाच्या आढाव्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मल्होत्रा ​​म्हणाले की UPI व्यवहारांच्या संख्येत आतापर्यंत कोणतीही घट झालेली नाही आणि त्यांना वाटत नाही की लहान शुल्काचा UPI च्या वापरावर विशेष परिणाम होईल.

“MDR वर निर्णय आधीच घेतला गेला आहे. आत्तापर्यंत आम्हाला व्यवहारांच्या संख्येत कोणतीही कपात दिसत नाही. मला वैयक्तिकरित्या वाटत नाही की कमी शुल्काचा UPI व्यवहारांच्या संख्येवर कोणताही परिणाम होईल,” मल्होत्रा ​​यांनी एका मीडिया प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. सप्टेंबरमध्ये UPI व्यवहार

सप्टेंबरमध्ये UPI व्यवहाराचे आकडे उच्च राहिले. एकूण UPI व्यवहारांची संख्या 2,407 कोटी होती, तर व्यवहारांचे मूल्य 29.37 लाख कोटी रुपये होते.

या महिन्यात प्रणालीमध्ये दररोज सरासरी 802 दशलक्ष व्यवहारांची नोंद झाली.

FY2025-26 मध्ये UPI चा रेकॉर्ड

सरकारी डेटाचा हवाला देत, चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) ने सांगितले की UPI ने 2025-26 या आर्थिक वर्षात एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. संस्थेच्या मते:

UPI वर 24,162 कोटी व्यवहार नोंदवले गेले.
एकूण व्यवहाराचे मूल्य अंदाजे 314 लाख कोटी रुपये होते.
देशातील एकूण डिजिटल व्यवहारांमध्ये UPI चा वाटा सुमारे 84 टक्के होता.

व्यापाऱ्यांना १९८ लाख कोटी रुपये मिळाले

एकूण 314 लाख कोटी रुपयांपैकी व्यापाऱ्यांना पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) UPI पेमेंटद्वारे सुमारे 198 लाख कोटी रुपये मिळाले, असे CTI ने म्हटले आहे. संस्थेने म्हटले आहे की 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे व्यवहार एकूण व्यवहारांच्या केवळ 4 टक्के होते. तथापि, या व्यवहारांची किंमत अंदाजे 131 लाख कोटी रुपये होती. व्यापारी UPI व्यवहारांच्या एकूण मूल्याच्या हे अंदाजे 66 टक्के होते.

UPI MDR नियम काय आहे?

नवीन नियमांनुसार, 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त पात्र व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाईल. हे शुल्क व्यापाऱ्यांना भरावे लागणार आहे. UPI ॲप्स ग्राहकांकडून प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारू शकत नाहीत. 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त इंधनाच्या व्यवहारांसाठी, प्रति व्यवहार 5 रुपये फ्लॅट शुल्क असेल.

UPI MDR ची तारीख जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवली जात आहे का? 2,000 वरील पेमेंटसाठी याचा अर्थ काय आहे ते जाणून घ्या.