UPI पेमेंट चार्जेस अपडेट: UPI वापरकर्त्यांना दिवाळीनंतर मोठा धक्का? 2000 रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंटवर शुल्क?

• दिवाळीनंतर UPI वापरकर्त्यांना मोठा धक्का?
• 2000 रुपयांपेक्षा जास्त पेमेंटवर शुल्क?
• नेमका प्रस्ताव काय आहे?

UPI पेमेंट शुल्क अपडेट: UPI वापरून पेमेंट करणाऱ्या लाखो लोकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. दिवाळीनंतर, ₹2,000 वरील डिजिटल पेमेंटवर व्यापारी सूट दर MDR, म्हणजेच व्यवहार शुल्क लागू करण्याची चर्चा आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने नोव्हेंबरमध्ये ही प्रणाली लागू करण्याची शक्यता जाहीर केल्याची माहिती आहे. एनपीसीआयने 15 ऑक्टोबरपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजित केले होते, परंतु सणासुदीच्या हंगामामुळे ते पुढे ढकलले. “text-align: justify;”> खालील नक्की काय आहे ट्रम्प इराण संघर्ष : ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या बाजारात मोठी हालचाल! ब्रेंट क्रूड $92 च्या खाली

यापूर्वी, 13 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात NPCI ने सांगितले होते की UPI पेमेंटवरील शुल्क दिवाळीनंतर लवकरच लागू केले जातील. NPCI ने म्हटले होते, “सणाच्या कालावधीच्या पार्श्वभूमीवर, विशिष्ट व्यक्ती-ते-व्यापारी P2M UPI व्यवहारांवर व्यापारी सूट दर MDR दिवाळीनंतर लवकरच लागू केला जाईल. तारीख स्वतंत्रपणे कळविली जाईल.”

कोणाकडून किती शुल्क आकारले जाईल?

• ₹७५,००० किंवा त्याहून अधिकच्या पेमेंटसाठी, कमाल MDR दर प्रति व्यवहार ₹३०० असेल.
  म्युच्युअल फंड, सिक्युरिटीज, स्टॉक ब्रोकर्स आणि डीलर्सना पेमेंट यांसारख्या भांडवली बाजारातील व्यवहारांसाठी 0.02% सवलतीचा MDR दर लागू होईल, ज्याची कमाल मर्यादा ₹300 असेल.
• रेल्वे, दूरसंचार सेवा, विमा आणि इंधन यासारख्या विशिष्ट व्यापारी वर्गांसाठी, सामान्य टक्केवारी-आधारित दराऐवजी ₹2,000 वरील पेमेंटवर प्रति व्यवहार ₹5 चा सवलतीचा एकसमान MDR दर लागू होईल.
• प्रस्तावित MDR नियम व्यक्ती-ते-व्यक्ती UPI हस्तांतरणासाठी लागू होणार नाहीत. वैयक्तिक पेमेंट, जसे की कुटुंबातील सदस्यांना पैसे पाठवणे, मित्रांसह बिले शेअर करणे किंवा खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करणे, पूर्वीप्रमाणेच विनामूल्य राहतील.

96% व्यापाऱ्यांना या नवीन शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे

सरकारच्या मते, अंदाजे ९६% व्यापारी UPI व्यवहारांना या नवीन शुल्कातून सूट दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, प्रति महिना ₹1 लाखांपर्यंत UPI QR पेमेंट स्वीकारणाऱ्या लहान व्यवसायांना MDR (व्यापारी सवलत दर) मधून सूट देण्यात आली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की ग्राहकांकडून MDR आकारला जाणार नाही. हे शुल्क व्यापाऱ्यांवर लादू नये, अशा सूचनाही बँकांना देण्यात आल्या आहेत. तथापि, व्यापाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की वाढीव खर्चाची भरपाई करण्यासाठी व्यापारी अप्रत्यक्षपणे किमती किंवा इतर वैशिष्ट्ये बदलू शकतात.

MDR कशामुळे होतो?

डिजिटल पेमेंट प्रणाली चालवण्याचा खर्च, सायबर सुरक्षा, फसवणूक प्रतिबंध आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ही प्रणाली लागू केली जात आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, UPI प्रणाली चालवण्यासाठी वर्षाला अंदाजे 20,000 कोटी रुपये खर्च होतात.

SBI दिवाळी स्पेशल FD : दिवाळीनिमित्त एसबीआयकडून मोठी भेट! विशेष एफडी योजनेत पैसे गुंतवा, जबरदस्त परतावा मिळवा