नवी दिल्ली: दिल्लीत निवडणुकीपूर्वी राजकीय वातावरण तापले आहे. आम आदमी पक्षाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या महिला सन्मान योजनेबाबत वाद निर्माण झाला आहे. या योजनेंतर्गत महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून सध्या योजनेचा नोंदणी कार्यक्रम सुरू आहे. आता दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी या योजनेअंतर्गत होणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यानंतर केजरीवाल सरकारच्या अडचणीत पुन्हा एकदा वाढ होताना दिसत आहे.
तपासाचे आदेश
महिला सन्मान योजनेच्या नावाखाली कोणत्या आधारे नोंदणी केली जात आहे, याची चौकशी करण्याचे निर्देश उपराज्यपालांनी विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. दिल्लीतील सर्व जिल्ह्यांतील विभागीय आयुक्त या प्रक्रियेची चौकशी करतील आणि त्यांचा अहवाल लवकरात लवकर उपराज्यपालांना सादर करतील. आम आदमी पार्टीने महिला सन्मान योजनेंतर्गत वचन दिले आहे की 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांना दरमहा 1000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. यासोबतच पक्षाने 2025 च्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यास ही रक्कम 1000 रुपयांवरून 2100 रुपये केली जाईल, असे म्हटले आहे.
राजकीय वाद वाढले
उपराज्यपालांनी या योजनेच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर राजकीय जल्लोष अधिक तीव्र झाला आहे. दिल्ली सरकारने याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत, तर विरोधकांनी या योजनेला निवडणूक स्टंट असल्याचे म्हटले आहे. या वादातच या योजनेबाबत जनतेत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या योजनेची व्यवस्था आणि नोंदणी प्रक्रियेवर प्रशासकीय पातळीवर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे उपराज्यपालांच्या चौकशीच्या आदेशावरून स्पष्ट झाले आहे. आता तपास अहवालात काय समोर येते आणि महिला सन्मान योजनेचे काय होते हे पाहावे लागेल. हेही वाचा : वाराणसीच्या गंगा घाटावर या दिवशी बोटी धावणार नाहीत, प्रशासनाने घेतली कडक भूमिका
Comments are closed.