हमासला मोठा पाठिंबा, ट्रम्प प्रशासनाने मुस्लिम ब्रदरहूडच्या 3 शाखांना 'दहशतवादी संघटना' घोषित केले

लेबनॉन जॉर्डन इजिप्त मुस्लिम ब्रदरहूड: दहशतवादाविरोधातील आपली रणनीती अधिक आक्रमक बनवत अमेरिकेने मुस्लिम ब्रदरहूडवर मोठी कारवाई केली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकन प्रशासनाने मध्यपूर्वेत कार्यरत असलेल्या या संघटनेच्या तीन प्रमुख गटांना अधिकृतपणे दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले आहे. मंगळवारी हा निर्णय अमेरिकेचे ट्रेझरी विभाग आणि परराष्ट्र खात्याने संयुक्तपणे जाहीर केला.

या कारवाईअंतर्गत लेबनॉन, जॉर्डन आणि इजिप्तमध्ये कार्यरत असलेल्या मुस्लिम ब्रदरहूड गटांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. या संघटनांच्या कारवाया केवळ प्रादेशिक स्थैर्यालाच धोका नसून ते थेट दहशतवादी संघटनांना पाठबळ देत असल्याचे अमेरिकन अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

लेबनॉन गटावर कडक कारवाई

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने लेबनॉनमध्ये कार्यरत असलेल्या मुस्लिम ब्रदरहूड गटाचा 'फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन' (FTO) यादीत समावेश केला आहे. ही अमेरिकेची सर्वात कठीण दहशतवादी श्रेणी मानली जाते. या अंतर्गत आता या संस्थेला अमेरिका किंवा अमेरिकन नागरिकांकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक, रसद किंवा भौतिक मदत देणे हा गंभीर फौजदारी गुन्हा असेल. अमेरिकेच्या आरोपांनुसार, 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने केलेल्या हल्ल्यानंतर लेबनॉन-आधारित गटाने इस्रायलवर रॉकेट हल्ल्यांमध्ये भूमिका बजावली होती. या आधारावर, हा थेट दहशतवादी धोका मानला गेला आहे.

जॉर्डन आणि इजिप्त गटांवरही बंदी घातली

यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटने जॉर्डन आणि इजिप्तमध्ये कार्यरत असलेल्या मुस्लिम ब्रदरहुड गटांना 'विशेष नियुक्त जागतिक दहशतवादी संघटना' (SDGT) म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही संघटनांनी हमासला सक्रिय पाठिंबा दिला आणि या प्रदेशात हिंसाचार भडकवणाऱ्या कारवायांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. या मंजुरींनुसार, या गटांची मालमत्ता गोठवली जाईल आणि त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करण्यास मनाई केली जाईल.

मार्को रुबिओचा कठोर संदेश

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी सांगितले की, हे पाऊल दहशतवादाला होणारा संसाधनांचा पुरवठा पूर्णपणे थांबवण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे. या संघटनांची हिंसा पसरवण्याची क्षमता संपवण्यासाठी अमेरिका सर्व मार्ग वापरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा:- 'मदत येत आहे, संस्था ताब्यात घ्या', ट्रम्प यांचा इराणच्या आंदोलकांना संदेश; मारेकऱ्यांना इशारा

हे उल्लेखनीय आहे की या कारवाईची जबाबदारी कोषागार सचिव स्कॉट बेझंट आणि परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्यावर अध्यक्ष ट्रम्प यांनी गेल्या वर्षी जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशानुसार सोपवण्यात आली होती. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा मध्यपूर्वेतील राजकारण आणि सुरक्षा संतुलनावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.