अमेरिकन सरकार परत करणार १६६ अब्ज डॉलर! ट्रम्पचे शुल्क असंवैधानिक आहे, लाखो आयातदारांना परतावा मिळेल

नवी दिल्ली:अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाशी संबंधित एक मोठी बातमी समोर आली आहे, जी जगभरातील व्यावसायिकांसाठी दिलासा देणारी ठरू शकते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले अब्जावधी डॉलर्सचे शुल्क मागे घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या निर्णयाचा केवळ अमेरिकन आयातदारांनाच मोठा फायदा होणार नाही, तर भारतासह अनेक देशांच्या व्यापारावरही त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. गेल्या महिन्यात, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाच्या आर्थिक धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग असलेले अनेक शुल्क असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते.

न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता ज्या आयातदारांनी हे शुल्क भरले होते त्यांना पैसे परत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यूएस कस्टम एजन्सीच्या एका अधिकाऱ्याने न्यायालयाला माहिती दिली आहे की संपूर्ण परतावा प्रक्रियेसाठी सुमारे 45 दिवसांच्या आत एक नवीन प्रणाली तयार केली जाईल. ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर त्यांनी भरलेली शुल्काची रक्कम व्याजासह आयातदारांना परत केली जाईल.

३.३ लाख आयातदारांना दिलासा मिळू शकतो

सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण विभागाचे अधिकारी ब्रँडन लॉर्ड म्हणाले की, सरकार सुमारे 3.3 लाख आयातदारांना शुल्क म्हणून जमा केलेले $166 अब्ज परत करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी सरकारी वकील फेडरल ट्रेड जजसोबत सर्वसमावेशक करार करण्याच्या दिशेने काम करत आहेत. न्यायालयाने अलीकडेच एक आदेश जारी केला होता ज्यात एजन्सीला त्याची विद्यमान अंतर्गत प्रक्रिया वापरून शक्य तितक्या लवकर परतावा सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशावरून भविष्याची रणनीती ठरविण्यासाठी बैठकही बोलविण्यात आली होती.

आयातदारांना खटला भरावा लागणार नाही

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ही प्रक्रिया अतिशय सोपी करण्यात येणार आहे. आयातदारांकडून फक्त किमान माहिती मागवली जाईल आणि त्यांना वेगळी न्यायालयीन केस दाखल करण्याची गरज भासणार नाही. आयातदाराला फक्त एक घोषणा फॉर्म भरावा लागेल ज्यामध्ये टॅरिफ पेमेंटचा तपशील द्यावा लागेल.

एकदा या माहितीची पडताळणी झाल्यानंतर, यूएस सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण परताव्याची प्रक्रिया सुरू करेल. हे पेमेंट यूएस फायनान्स डिपार्टमेंटकडून एकरकमी केले जाईल. विशेष बाब म्हणजे एखाद्या आयातदाराने अनेक वेळा माल आयात केला असला तरी त्याला एकूण रक्कम एकाच वेळी परत मिळेल.

इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टममध्ये कमी नोंदणी

तथापि, अधिका-यांनी असेही सांगितले की आतापर्यंत फारच कमी आयातदारांनी इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टममध्ये नोंदणी केली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, बेकायदेशीर शुल्क भरणाऱ्या ३,३०,००० हून अधिक आयातदारांपैकी केवळ २१,४२३ लोकांनी ६ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक रिफंड सिस्टममध्ये स्वतःची नोंदणी केली आहे. सरकारला विश्वास आहे की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट झाल्यामुळे अधिक आयातदार या प्रणालीमध्ये सामील होतील आणि त्यांना त्यांचे पैसे लवकरच परत मिळतील.

भारतासह अनेक देशांना फायदा होऊ शकतो

टॅरिफ आणि परतावा काढून टाकण्याच्या या प्रक्रियेचा आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा आहे. ही बातमी भारतासारख्या देशांतील निर्यातदारांसाठीही दिलासा देणारी ठरू शकते, कारण यामुळे अमेरिकेसोबतचे व्यवसायाचे वातावरण पूर्वीपेक्षा अधिक अनुकूल होण्याची शक्यता आहे.