अमेरिकेकडून एच-1बी व्हिसा घोटाळ्याची मोठी चौकशी सुरू; हिंदुस्थानी आयटी कंपनी संशयाच्या भोवऱ्यात

अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या हिंदुस्थानी लोकांच्या नोकऱ्या संकटात आल्या आहेत. अमेरिकेने विविध कंपन्यांकडून H-1B आणि PERM वर्क व्हिसामध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मोठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या तपासादरम्यान हिंदुस्थानातील आयटी क्षेत्रातील नामांकित कंपनी ‘कॉग्निझंट’ देखील चौकशीच्या कक्षेत आली असल्याचे अमेरिकेच्या एका केंद्रीय कामगार अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय आयटी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. या कारवाईमुळे भविष्यात कंपन्यांसाठी व्हिसा नियमांचे पालन अधिक कडक होणार असून, व्हिसा मंजुरीच्या प्रक्रियेत मोठा वेळ लागण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेच्या कामगार विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘ऑफिस ऑफ द इन्स्पेक्टर जनरल’ने या मोठ्या व्हिसा घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला आहे. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही कंपन्या आणि कामगार दलालांनी संगनमत करून बनावट अर्ज सादर केले होते. या प्रक्रियेत परदेशी कामगारांचे शोषण करून त्यांच्या वेतनात फेरफार करण्यात आले, तसेच अमेरिकन बाजारपेठेत कमी वेतनावर कामगार आणून स्थानिक अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगारावर गदा आणली गेली, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. कामगार विभागाचे इन्स्पेक्टर जनरल अँथनी डी एस्पोसिटो यांनी ‘फॉक्स बिझनेस’ या वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, या घोटाळ्याप्रकरणी आतापर्यंत डझनभर समन्स जारी करण्यात आले असून प्रत्येक सुगाव्याचा कसून तपास केला जात आहे. कॉग्निझंटसारख्या बड्या कंपन्यांमध्ये PERM आणि H-1B व्हिसा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची माहिती काही व्हिसलब्लोअर्सनी प्रशासनाला दिली असून त्यानुसार कारवाई पुढे नेली जात आहे.

विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्स यांच्या नेतृत्वाखालील ‘टास्क फॉर टू एलिमिनेट फ्रॉड’ या विशेष समितीच्या मार्गदर्शनाखाली ही संपूर्ण कारवाई केली जात आहे. कामगार विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले की, व्हिसा कार्यक्रम हा केवळ कामगारांची खरी टंचाई भरून काढण्यासाठी बनवला गेला आहे, मात्र काही घटकांकडून अमेरिकन नोकऱ्यांच्या बदल्यात स्वतःचे खिसे भरण्यासाठी याचा गैरवापर केला जात असून अशा गैरप्रकारांमुळे या संपूर्ण प्रणालीच्या विश्वासार्हतेला तडा जातो. असुरक्षित कामगारांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या आणि अमेरिकन नागरिकांच्या हक्काच्या नोकऱ्या हिरावून घेणाऱ्या प्रत्येक कारस्थानाचा मुळापासून नायनाट करण्यासाठी ओआयजी (OIG) सातत्याने प्रयत्नशील राहील, असा स्पष्ट इशारा या कारवाईतून देण्यात आला आहे.