पाकिस्तानच्या कृतीवर ४२ अमेरिकन खासदार संतापले, रुबिओला लिहिले पत्र, म्हणाले- व्हिसावर बंदी घाला

अमेरिकन सिनेटर्सनी पाकिस्तानवर कारवाईची केली मागणी पाकिस्तानात सुरू असलेल्या दडपशाही कारवायांमुळे अमेरिकेच्या राजकारणातील वातावरण तापले आहे. अमेरिकन काँग्रेसचे दोन मोठे नेते प्रमिला जयपाल आणि ग्रेग कैसर यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ४२ प्रमुख अमेरिकन कायदेकर्त्यांनी परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांना पत्र लिहून याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. रुबियो पाकिस्तानवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

या खासदारांनी रुबिओ यांना पाकिस्तानमधील लोकशाही आणि मानवाधिकारांविरोधातील दडपशाहीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणतात की पाकिस्तान हुकूमशाहीच्या राज्यात आहे, जिथे लोकशाही संस्था कमकुवत केल्या जात आहेत आणि स्वातंत्र्य संपवले जात आहे. पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे ही अमेरिकेची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकन नागरिकांना धमक्या येत आहेत

खासदारांनी एक पत्र लिहिले आहे ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की, व्हिसा थांबवणे आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करणे यासारखी पावले त्वरित उचलली जावीत. पाकिस्तानातील अमेरिकन नागरिकांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धमक्या येत आहेत आणि त्यांना धमकावले जात आहे, असेही ते म्हणाले. या धमक्या त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचतात.

पाकिस्तान सरकारच्या कृतींमध्ये मनमानी नजरकैदेत ठेवणे, हिंसाचार आणि बदला घेणारी शिक्षा यांचा समावेश असल्याचेही पत्रात लिहिले आहे. हे सर्व भाषण स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करते आणि अमेरिकेत परकीय हस्तक्षेपाचे वाईट उदाहरण ठेवते.

यासोबतच खासदारांनी पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वावर टीका करत मानवाधिकारांच्या उल्लंघनासाठी त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे, असे म्हटले आहे. त्यांनी राजकीय कैद्यांच्या सुटकेची मागणी केली आणि इशारा दिला की पाकिस्तानमध्ये लोकशाही संपत आहे, तर विरोधी नेते आणि पत्रकारांना लक्ष्य केले जात आहे. विशेषत: महिला, अल्पसंख्याक आणि बलुचिस्तानमधील लोक अधिक प्रभावित होत आहेत.

हेही वाचा : अमेरिकेत शाळेवर हल्ल्याची योजना आखणारा पाकिस्तानी वंशाचा लुकमान खान शस्त्रांसह अटक.

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयावरही प्रश्न

पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयावरही खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केला की लष्कराच्या दबावाखाली ते नागरिकांना लष्करी न्यायालयासमोर उभे करण्याची परवानगी देत ​​आहे. व्हिसा बंदी आणि मालमत्ता गोठवण्यासह जागतिक मॅग्निटस्की कायद्यांतर्गत कठोर पावले उचलण्याचे त्यांनी रुबिओला आवाहन केले. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा केली होती का, असेही या पत्रात विचारण्यात आले आहे.

एजन्सी इनपुटसह-