ट्रम्प टॅरिफ रद्द! अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाचा झटका; जिथे न्यायालये दबावमुक्त, निर्भय आणि निष्पक्ष असतात…

मनात येईल त्या देशांवर टॅरिफ लादत सुटलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज दणका दिला. राष्ट्राध्यक्षांना असे टॅरिफ लावण्याचा अधिकारच नाही, हे बेकायदेशीर आहे, असे खडे बोल सुनावत न्यायालयाने हिंदुस्थानसह जगभरातील अनेक देशांवर ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ रद्द केले. जिथे न्यायालये दबावमुक्त आणि निष्पक्ष असतात तिथे कसा न्याय होतो हेच या निर्णयाने जगाला दाखवून दिले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानसह अनेक देशांवर मनमानी टॅरिफ लावले होते. मर्जीविरुद्ध वागणाऱ्या देशांवर मनमनी टॅरिफ लावण्याचा सपाटाच ट्रम्प यांनी लावला होता. त्याला अमेरिकेतील 12 राज्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या राज्यांत न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मेक्सिको, ऑरिझोना, कोलोरॅडो अशा राज्यांचा समावेश आहे. त्यावर निर्णय देत न्यायालयाने 6 विरुद्ध 3 अशा बहुमताने ट्रम्प यांचे टॅरिफ अवैध ठरवून ते रद्द केले.

अमेरिकेतील कनिष्ठ न्यायालयांनी यापूर्वीच ट्रम्प यांचे टॅरिफ बेकायदा ठरवले होते.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सर्व टॅरिफ संपणार नाही. स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर वेगळय़ा नियमांतर्गत लावले होते, मात्र दोन मोठय़ा श्रेणीतील टॅरिफ रद्द होणार आहे. पहिली श्रेणी म्हणजे रेसिप्रोकल टॅरिफची आहे. याअंतर्गत चीनवर 34 टक्के व इतर देशांवर 10 टक्के बेसलाईन टॅरिफ लावले होते. ते आता अवैध ठरले आहे. दुसरी श्रेणी 25 टक्के टॅरिफची आहे. कॅनडा, चीन व मेक्सिकोतून येणाऱ्या काही अवैध रसायनांची आयात रोखण्यासाठी 25 टक्के टॅरिफ लावले होते. तेदेखील रद्द झाले आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल 2025पासून राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत जगभरातील अनेक देशांवर प्रचंड टॅरिफ लावले होते. महत्त्वाचे म्हणजे, ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर 50 टक्के टॅरिफ लावले होते. हिंदुस्थानने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी बंद करावी यासाठी टॅरिफ लावले होते. तसेच स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे हिंदुस्थानसोबत व्यापार करार पदरात पाडून घेण्यासाठी टॅरिफचा दबावदेखील टाकला होता. रशियाकडून तेल खरेदी कमी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी टॅरिफ कमी करून 18 टक्क्यांवर आणले होते.

49 वर्षे जुन्या कायद्याचा टॅरिफसाठी वापर

ट्रम्प यांनी टॅरिफ लावण्यासाठी 1977 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या ‘इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट’ या कायद्याचा आधार घेतला होता. देशावर युद्धासारखी आणीबाणी किंवा परकीय शत्रूकडून मोठा आर्थिक धोका किंवा मोठे आंतरराष्ट्रीय संकट आल्यास राष्ट्राध्यक्षांना काही विशेषाधिकार या कायद्याने दिले आहेत. त्यानुसार, राष्ट्राध्यक्षांना परदेशातून होणाऱ्या आयात-निर्यातीवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात तसेच ते नियंत्रित केले जाऊ शकतात. या कायद्यांतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना एवढे मोठे टॅरिफ लावण्याचा अधिकार आहे की नाही, याचा सर्वोच्च न्यायालय आता आढावा घेणार आहे.

g सरन्यायाधीश न्या. जॉन रॉबर्ट म्हणाले की, अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार टॅरिफ लावण्याचा अधिकार हा अमेरिकन काँग्रेसला आहे. या निकालावर न्या. सॅम्युअल अलिटो, न्या. क्लॅरेन्स थॉमस आणि न्या. ब्रेट कवानॉ यांनी असहमती व्यक्त केली, तर सहा सरन्यायाधीशांसह न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली.