यूएस टॅरिफ वाढण्याची धमकी: भारतावर 100 टक्के शुल्क लावण्याचे विधेयक अमेरिकन संसदेत सादर, रशियन तेल खरेदी करणारे हे 5 देश लक्ष्य

नवी दिल्ली. अमेरिकेने पुन्हा एकदा रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर मुसंडी मारण्याची तयारी सुरू केली आहे. अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये एक विधेयक मांडण्यात आले आहे, ज्यामध्ये भारत आणि चीनसह पाच देशांवर 100 टक्के शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यात हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि अझरबैजानचाही समावेश आहे.

वाचा :- नेपाळचा 'रॉकस्टार' खलनायक का झाला? बालेन शाह यांच्या विरोधात लोक काठमांडूच्या रस्त्यावरही उतरले

या विधेयकानुसार या देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लागू केले जाऊ शकते. रशियाच्या ऊर्जा, आर्थिक आणि संरक्षण यंत्रणेवर नवीन निर्बंध लादण्याची तरतूद आहे. यापूर्वी, विधेयकाच्या सुरुवातीच्या मसुद्यात 500% शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु नंतर तो 100% करण्यात आला.

जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर रशियाकडून तेल विकत घेऊन आपली कमाई वाढवल्यामुळे पहिल्यांदाच अमेरिका एखाद्या देशावर शुल्क आकारेल. रशियाच्या तेल व्यवसायावर आर्थिक दबाव निर्माण करणे आणि त्यांची युद्ध लढण्याची क्षमता कमकुवत करणे हा या पावलाचा उद्देश आहे.

भारताने जून 2026 मध्ये रशियाकडून प्रतिदिन 26.1 लाख बॅरल कच्चे तेल विकत घेतले, जे देशाच्या एकूण तेल आयातीच्या 52.4 टक्के होते. याचाच अर्थ गेल्या महिन्यात भारतात आयात केलेल्या प्रत्येक दोन बॅरल तेलामागे एक बॅरलपेक्षा जास्त तेल रशियातून आले. रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार आहे. मेच्या तुलनेत जूनमध्ये रशियाकडून तेल आयातीत सुमारे 39 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

अमेरिका युरोपीय देशांना टॅरिफमध्ये सवलत देणार आहे

वाचा :- अमेरिका लवकरच राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चित्रासह 250 डॉलरची नोट जारी करणार! 150 वर्षे जुना नियम बदलणार आहे

सिनेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या विधेयकांतर्गत 15 युरोपीय देशांना प्रस्तावित 100 टक्के शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. या देशांना दिलासा मिळाला आहे कारण ते रशियाकडून 15 टक्क्यांहून कमी नैसर्गिक वायू खरेदी करतात आणि हळूहळू त्यावरील अवलंबित्व कमी करत आहेत.

डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थल म्हणाले की हे विधेयक युरोपियन मित्र राष्ट्रांच्या विरोधात नाही. त्याचे लक्ष्य फक्त तेच देश आहेत जे अजूनही रशियाच्या तेल व्यवसायाला सर्वाधिक आर्थिक सहाय्य देत आहेत. या विधेयकात रशियाचा ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्था, संरक्षण औद्योगिक पायाभूत सुविधा, व्यापारी आणि अगदी राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर निर्बंध लादण्याचा प्रस्ताव आहे.

रशियावर कठोर होण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी या विधेयकाचे समर्थन केले

सिनेटमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अँटी-रशियन टॅरिफ विधेयकाला रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट दोन्ही पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे. याला अमेरिकन राजकारणात 'द्विपक्षीय विधेयक' म्हणतात. म्हणजेच असा प्रस्ताव ज्यावर सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही सहमत आहेत. सामान्यतः अमेरिकेतील अनेक मोठी विधेयके राजकीय मतभेदांमुळे अडकतात. पण जेव्हा दोन्ही पक्ष एखाद्या विधेयकावर एकत्र उभे राहतात, तेव्हा ते काँग्रेसमधून पास होण्याची शक्यता लक्षणीय वाढते. मात्र, या विधेयकाला कायदा होण्यासाठी सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह या दोघांचीही मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच कायदा होईल.

दिवंगत खासदार लिंडसे ग्रॅहम यांनी हे विधेयक मांडले होते

वाचा:- अमेरिकेच्या राजकारणात मोठा भूकंप, संरक्षण मंत्री पीट हेगसेथ यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव, मिनाब, इराणमधील मुलींच्या शाळेवर हल्ला 'युद्ध गुन्हा'

हे विधेयक पहिल्यांदा रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थल यांनी एप्रिल 2025 मध्ये सादर केले होते. आतापर्यंत 26 सिनेटर्सनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे आणि आणखी समर्थन वाढण्याची अपेक्षा आहे.

लिंडसे ग्रॅहम यांचे 11 जुलै रोजी निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूच्या एक दिवस आधी त्यांनी युक्रेनच्या भेटीदरम्यान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे विधेयक पुढे नेण्यास सहमती दर्शवल्याचे सांगितले होते. हे लिंडसे यांच्या सन्मानार्थ असल्याचेही ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये सांगितले. हा त्यांचा सर्वात मोठा मुद्दा होता आणि त्याला कायदा होण्याची चांगली संधी आहे. कॅपिटल हिल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट दोन्ही पक्षांचे सिनेटर एकत्र दिसले. त्यांनी या विधेयकाला ग्रॅहमला श्रद्धांजली म्हटले.