उत्तम नगर होळी हिंसाचार प्रकरण: आरोपीच्या आईच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कडक, पोलिसांना सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश

दिल्लीतील उत्तम नगरमध्ये होळीच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या कुटुंबाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना आरोपीच्या आईला आणि तिच्या कुटुंबीयांना पुरेशी पोलीस सुरक्षा देण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्याच्या घरावर स्थानिक लोकांनी केलेल्या कथित हल्ल्याशी संबंधित सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला आहे. दिल्लीतील उत्तम नगरमध्ये 4 मार्च 2026 रोजी होळीच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचार आणि तरुण खाटिकच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी निजामुद्दीन आणि सोहेलसह अनेकांवर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये घरावरील हल्ल्याची दृश्ये

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीसीटीव्ही फुटेजचे पुनरावलोकन केले. फुटेजमध्ये स्थानिक लोक याचिकाकर्त्याच्या घरावर हल्ला करताना दिसत आहेत. यावेळी स्थानिक रहिवाशांसह हिंसाचारात ठार झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्यही उपस्थित होते, असे सांगण्यात आले.

फुटेजमध्ये उघड झालेल्या घटना लक्षात घेऊन न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले आणि कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याची गरज व्यक्त केली.

आरोपीच्या आईने याचिका दाखल केली होती

आरोपीच्या आईने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्वत:ला आणि तिच्या कुटुंबाला तातडीने आणि पुरेसे पोलिस संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली होती. कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश पोलिसांना द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गिरीश कठपालिया यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एफआयआरच्या आधारे कायदा आपला मार्ग स्वीकारेल, परंतु कोणत्याही व्यक्तीला असुरक्षित ठेवणे योग्य नाही.

'याचिकाकर्त्याला हिंसाचाराचा बळी होण्यासाठी सोडले जाऊ शकत नाही'

परिस्थिती गंभीर असून कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच राहील, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तथापि, याचिकाकर्ता आणि त्याच्या कुटुंबाला असुरक्षित ठेवता येणार नाही आणि अशा हिंसाचाराचा बळी होण्यापासून त्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

सुरक्षा आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर न्यायालयाचा भर

कायद्यानुसार खटला चालू असताना आरोपीच्या कुटुंबाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे हा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचा उद्देश आहे. गुन्हेगारी प्रकरणात तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसोबतच संबंधित व्यक्तींची सुरक्षाही महत्त्वाची असते, हे या घडामोडींवरून दिसून येते.

WhatsApp वर LALLURAM.COM MP चॅनेलचे अनुसरण करा