गेल्या काही वर्षांत उत्तराखंडमध्ये नद्यांच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात कॅम्प, होम स्टे, रिसॉर्ट्स आणि हॉटेल्स बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आली आहेत. अशा बेकायदा बांधकामांमुळे राज्यातील पर्यावरणालाही धोका निर्माण झाला आहे. अशा बेकायदा बांधकामांवर आता कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
नदी-नाल्यांच्या काठावर बांधलेल्या रिसॉर्ट्स आणि हॉटेल्सवर कारवाई
डेहराडूनचे डीएम सविन बन्सल यांनी नद्या आणि नाल्यांच्या काठावर बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या व्यावसायिक बांधकामांविरोधात कठोरता दाखवली आहे. सहस्रधारा, मालदेवता, शिखर धबधबा, गुचुपानी आणि किमाडी या पर्यटन स्थळांवर बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेल्या हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्सची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. यासोबतच या हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट्ससाठी ग्राहक बुक करणाऱ्या वेबसाइट्सही तातडीने बंद करण्याचे आदेश डीएमने दिले आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेची हानी
नद्यांचे प्रवाह वळवण्याचे प्रयत्न, नदीच्या बुडालेल्या भागात हॉटेल्स इत्यादी बेकायदेशीर बांधकामे, अवैध उत्खनन आदींमुळे या संपूर्ण परिसराचा नैसर्गिक समतोल बिघडत आहे. यामुळेच गेल्या काही वर्षांत उत्तराखंडमधील या भागात आणि आसपासच्या भागात अतिवृष्टी आणि ढगफुटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका पूर्वीपेक्षा खूपच वाढला आहे. गेल्या काही वर्षात उत्तरकाशी, चमोली आणि पौरी गढवाल इत्यादी ठिकाणी ढगफुटी आणि डोंगर कोसळण्याच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अशा घटनांमध्ये अनेकांना आपला जीव गमवावा लागतो आणि लाखो आणि कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचेही नुकसान होते.
बेकायदा बांधकामांविरोधात उत्तराखंड सरकारच्या कठोरतेचे कारण
अवैध बांधकामांमुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह विस्कळीत झाला आहे. जोपर्यंत नदीत पाणी कमी असते, तोपर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात राहते, परंतु जेव्हा जास्त पाऊस पडतो तेव्हा नदीचा वेग वाढतो आणि पाण्याखालील भागातील बांधकामे नदीचा वेग सहन करू शकत नाहीत आणि कोसळतात. यामुळे लाखो कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच, शिवाय अनेकांना जीवही गमवावा लागतो. यामुळेच उत्तराखंड सरकार नदी-नाल्यांच्या काठावर बेकायदा बांधकामांविरोधात कठोर आहे.
Comments are closed.