VB-G RAM G : मोदी सरकारचा निर्धार पूर्ण! राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जी राम जी विधेयक मंजूर केले

• जी राम-जी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले
• VB-G RAM G विधेयकावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली
• दोन्ही सभागृहांनंतर आता राष्ट्रपतींचीही मंजुरी

VB-G RAM G विधेयक मंजूर : नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (द्रौपदी मुर्मू) ने भारत जी राम जी विधेयक, 2025 मंजूर केले आहे. सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) ऐवजी विकास भारत रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण) किंवा VB-जी राम-जी विधेयक, 2025 मंजूर केले आहे. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेमुळे मनरेगाची जागा आता जी राम जी यांनी घेतली आहे. जी राम-जी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले.

यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात आ (हिवाळा सत्र) जी राम जी विधेयकावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. पूर्वीच्या मनरेगा योजनेत काही बदल करून या योजनेचे नाव बदलण्यात आले आहे. मनरेगातील महात्मा गांधींचे नाव हटवण्यात आले. त्याऐवजी नावात राम जी हे नाव टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे नाराज झालेल्या काँग्रेसने राज्यसभा आणि लोकसभेत चुरशीची लढत सुरू केली. हे विधेयक पहिल्यांदा लोकसभेत मंजूर झाले. यानंतर हे विधेयक राज्यसभेतही मंजूर झाले. राज्यसभेत या विधेयकावर सहा तास चर्चा झाली. कृषीमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर आवाजी मतदानाने ते मंजूर करण्यात आले. अनेक दुरुस्त्या प्रस्तावित करण्यात आल्या, परंतु सभागृहाने त्या फेटाळल्या.

विकसित भारत रोजगार हमी आणि उपजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात जी राम जी विधेयकावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी केली आहे. मनरेगा योजनेची जागा घेणारा हा कायदा ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांचा रोजगार देईल. गेल्या आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक मंजूर केले. ग्रामीण भागात स्वावलंबन, समृद्धी, सर्वसमावेशक विकास आणि सक्षमीकरण ही या कायद्याची उद्दिष्टे आहेत. हा कायदा ग्रामीण भारताच्या विकासात मैलाचा दगड ठरेल, असे ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारत 2047 च्या व्हिजनवर आधारित

जी रामजी विधेयक हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत 2047 च्या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. ग्रामीण भागात रोजगार, उपजीविका आणि कृषी उत्पादकता वाढवणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ते वार्षिक रोजगार हमी 100 दिवसांवरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवते. अवकाशीय नियोजन, कामगार संरक्षण आणि योजनांचे एकत्रीकरण यावर भर दिला जातो. प्रमुख योजना एकत्रित करून आणि कृषी रोजगारामध्ये समतोल साधून ग्रामीण उत्पन्नाची सुरक्षा मजबूत करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की हा कायदा ग्रामीण भागात मजुरीच्या रोजगाराच्या संधींना चालना देईल आणि पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक संसाधनांच्या चांगल्या वापरावर देखील लक्ष केंद्रित करेल.