अमेरिकेत H-1B व्हिसाचा वाद तीव्र होत चालला आहे. उपाध्यक्ष जेडी वन्स यांनी विदेशी कामगारांना स्वस्त मजूर म्हणत व्हिसा रद्द करण्याचे संकेत दिले. कठोर धोरणांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये 70% घट झाली आहे, ज्यामुळे कुटुंबांची चिंता वाढली आहे.
अमेरिकेत H-1B व्हिसावरून सुरू असलेला वाद आता राजकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचा असलेला हा व्हिसा अमेरिकेत कडक करण्यात येत आहे. उपराष्ट्रपती जेडी वान्स यांनी परकीय कामगारांना स्वस्त मजूर संबोधून देशाला त्यांची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. व्हॅन्स यांनी विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षावर आरोप केला की त्यांचे मॉडेल कमी वेतनावर बाहेरील लोकांना आणण्यावर आधारित आहे, ज्याचा थेट परिणाम अमेरिकन लोकांच्या रोजगारावर आणि वेतनावर होतो.
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर धोरण बदलण्याची फेरी
व्हिसा धोरणांबाबत ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेचा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम होत आहे. नुकतेच ट्रम्प म्हणाले होते की परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यास निम्मी महाविद्यालये बंद होतील. हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा सहा महिन्यांपूर्वी अमेरिकन सरकारने परदेशी देशांमध्ये नवीन विद्यार्थी व्हिसाच्या मुलाखतींवर बंदी घातली होती. सध्या ट्रम्प प्रशासनात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांबाबत धोरण बदलण्याचा काळ सुरू आहे. त्यामुळे सुरक्षेचे निकष खूपच कडक करण्यात आले आहेत.
भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत विक्रमी 70 टक्के घट
नवीन धोरणांमुळे अमेरिकन विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 70% घट झाली आहे. व्हिसा स्लॉट न मिळणे, अचानकपणे नाकारण्यात आलेली वाढ आणि कडक सुरक्षा तपासणी यामुळे अनेक भारतीय विद्यार्थी कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोप सारख्या देशांकडे वळले आहेत. H-1B आणि विद्यार्थी व्हिसावरील वाढत्या अनिश्चिततेमुळे भारतीय कुटुंबांची चिंता वाढली आहे.
Comments are closed.