दंडाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात पीडितांचा एफआयआरसाठी लढा, गुन्हा नोंदवण्याच्या मागणीसाठी 771 खासगी दावे

>> रतींद्र नाईक

एखाद्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवणे आवश्यक असतानाही पोलीस पीडितांना गुन्हा न नोंदवताच माघारी पाठवतात. अनेकदा तक्रारदारच पोलीस ठाण्यात जाण्यासाठी घाबरतात. पोलिसांनी नाकारले तरी कायदेशीर मार्ग म्हणून पीडित दंडाधिकारी न्यायालयात खासगी दावे दाखल करतात. मात्र दंडाधिकाऱयांच्या कोर्टातही पीडितांना वर्षानुवर्षे न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. बोरिवलीच्या दंडाधिकारी न्यायालयात एफआयआरच्या मागणीसाठी 771 दावे दाखल करण्यात आले, मात्र केवळ 104 दाव्यांची दखल घेत न्यायालयाने पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले.

वकील धनंजय जुन्नरकर यांनी माहिती अधिकारात बोरिवली दंडाधिकारी न्यायालयातील खासगी दाव्यांबाबतची माहिती मागवली. त्यानुसार एफआयआर दाखल करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या दोन वर्षांत दंडप्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 156 (3) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) कलम 175 (3) या दोन्ही तरतुदींखाली दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यांची माहिती मागितली होती.

न्याय मिळवण्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत न्यायालयीन यंत्रणा प्रचंड मेहनत घेत आहे यात कोणतीही शंका नाही. परंतु आरटीआय आकडेवारी ही केवळ नागरिकांसाठी त्वरित न्याय मिळवण्यासाठी प्रक्रियात्मक बदल करण्याची गरज अधोरेखित करते. सीआरपीसी कलम 156 (3) चा मूळ उद्देश साधण्यासाठी सामान्य नागरिकांना वेळेत दिलासा देणारी प्रक्रिया अधिक प्रभावी करणे हे न्यायव्यवस्थेचे उद्दिष्ट असायला हवे.
अॅड. धनंजय जुन्नरकर

कोर्ट क्र. दाखल झालेले दावे गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश

17 वा न्यायालय 139 17
24 वा न्यायालय 249 60
26 वा न्यायालय 147 0
67 वे न्यायालय 109 15
68 वे न्यायालय 127 12