मंथन – अन्नदात्याची घोर निराशा

>> विजय जावंधिया

आज देशात मोठ्या संख्येने असणारा कोरडवाहू शेतकरी निसर्गाशी भांडतो आहे आणि बाजारातील अनिश्चिततेशीही झगडतो आहे. सरकारी अनुदानांचा विचार केल्यास त्यातील बहुतांश अनुदाने पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आहेत. कोरडवाहू शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळत नाही. असे असताना त्याला अर्थसंकल्पातून कसलाही आधार किंवा संरक्षण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वित्तमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा पूर्णत अपेक्षाभंग केलेला आहे. विकासाच्या दृष्टीने इतर ठिकाणी सांगितल्या गेलेल्या गोष्टींनीही शेतीमालाची निर्यात वाढण्यास हातभार लागेल असे काहीही नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. अर्थसंकल्पीय भाषणांचा लसावि काढल्यास आगामी बिहारच्या निवडणुकांची त्यावर असणारी छाप सहजगत्या लक्षात येते. मखाना बोर्डची स्थापना, पाटणा विमानतळाचा विकास, सिंचनासाठीचा निधी, आयआयटीची स्थापना या सर्व तरतुदी नितीश कुमारांच्या टेकूची सरकारला असणारी गरज दर्शवितात.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विचार करता सहा वर्षांसाठीची डाळींमधील आत्मनिर्भरतेची योजना सामान्यांना आकर्षक वाटत असली तरी पुन्हा एकदा उत्पादन वाढवा हेच सरकार शेतकऱ्यांना सांगताना दिसत आहे. डाळींच्या लागवडीसाठी अनुदान देण्याची किंवा डाळींसाठी हमी भावाने खरेदी करण्याची गॅरंटी याबाबत सरकार काहीही बोलत नाही. प्रत्यक्षात गेल्या दहा वर्षांचा कालखंड पाहिल्यास ‘मोअर प्रोडय़ूस अँड मोअर पेरिश’ म्हणजे ‘अधिक पिकवा आणि अधिक संकटात जा’ अशी शेतकऱ्यांची स्थिती झाली आहे. भारतातील हरित क्रांतीचे जनक डॉ. स्वामिनाथन यांच्या ‘फार्मर कमिशन’च्या अहवालात त्यांनी एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली होती, ती म्हणजे कृषी क्षेत्राचा विकास हा कृषी उत्पादन किती वाढते आहे या निकषावर न मोजता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न किती वाढले आहे यानुसार मोजला गेला पाहिजे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढविल्यानंतर सरकार विदेशातून आयात करून देशातील भाव पाडत असेल तर अशा धोरणाने शेती फायद्याची कशी होईल? डाळींचे उत्पादन वाढल्याचे सांगताना अर्थमंत्री किती टन डाळींची आयात केली किंवा गेल्या दहा वर्षांत आयात घटली का? याविषयी काहीही सांगताना दिसत नाहीत.

या अर्थसंकल्पात कापसासाठी पाच वर्षांची योजना जाहीर केली आहे. त्यासाठी एक्स्ट्रा लाँग स्टेपल कॉटन उत्पादन वाढविणार असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तसेच ‘फाईव्ह एफ’ म्हणजे फार्म, फायबर, फॅब्रिक, फॅशन आणि फॉरेन हाही मुद्दा त्यांनी मांडला, पण आतापर्यंत याचा कापूस उत्पादकांना काय फायदा झाला याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात कुठेही दिसत नाही. आजची स्थिती पाहिल्यास रुईला एमएसपीएवढाही भाव मिळत नाही. दोन वर्षांपूर्वी एक लाख रुपये खंडी असा भाव असणारी रुई आज 52 हजार रुपये खंडीवर आली आहे. विशेष म्हणजे कापसाचे भाव निम्म्यावर येऊनही कापडाच्या किंवा गारमेंटच्या भावात कुठेही घसरण झालेली दिसली नाही. तसेच कापडाची निर्यातही वाढलेली नाही.

किसान क्रेडिट कार्डावरील कर्जाची मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली; पण मुळात ही कर्ज वाढवणारी योजना आहे. त्यातून आधीच कर्जाच्या गाळात रुतलेला शेतकरी आणखी खोलात जाईल. त्याऐवजी शेतकऱ्याचा नफा वाढविणाऱ्या योजनांची गरज आहे.

शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाचे बियाणे उपलब्ध करून देण्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात आहे, परंतु त्यामुळे उत्पादन वाढले तरी उत्पन्नवाढीचे काय? हा प्रश्न राहतोच. 2014 मध्ये मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. आज दहा वर्षे उलटून गेल्यानंतर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे तर दूरच, तो आधीच गाळात चालला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे आकडे ही बाब साधार स्पष्ट करतात. मग सरकारला ही बाब समजत नाही असे मानायचे का? मागील काही अर्थसंकल्पांमध्ये ऑरगॅनिक फार्मिंग, झीरो बजेट शेतीचा गाजावाजा करण्यात आला, पण या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्याचा साधा नामोल्लेखही झाला नाही. त्याऐवजी युरिया कारखाने वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी तो सरकारच्या भूमिकांमधील विरोधाभास दर्शविणारा आहे. अन्यथा, सेंद्रिय खतांना अनुदान देण्यासारखे उपक्रम राबवून नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याचा निर्णय घेतला असता.

आज देशात मोठ्या संख्येने असणारा कोरडवाहू शेतकरी निसर्गाशी भांडतो आहे आणि बाजारातील अनिश्चिततेशीही झगडतो आहे. सरकारी अनुदानांचा विचार केल्यास त्यातील बहुतांश अनुदाने पाणी वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना आहेत. कोरडवाहू शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळत नाही. असे असताना त्याला अर्थसंकल्पातून कसलाही आधार किंवा संरक्षण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वित्तमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा पूर्णत अपेक्षाभंग केलेला आहे. विकासाच्या दृष्टीने इतर ठिकाणी सांगितल्या गेलेल्या गोष्टींनीही शेतीमालाची निर्यात वाढण्यास हातभार लागेल असे काहीही नाही. उलटपक्षी आज देशात सफरचंदांसह विदेशी फळांची आयात वाढत आहे. केंद्रीय मंत्री असणारे नितीन गडकरी नेहमी असे सांगतात की, मी श्रीमंतांच्या कार्यक्रमांना जातो तेव्हा विदेशी फळे पाहायला मिळतात. मग आपल्या फळांची विदेशातील निर्यात का वाढत नाही? त्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात काय केले? वास्तविक ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठीच्या तरतुदींमध्ये विहिरी खोदण्यासाठीचा खर्च देण्याची तरतूद करायला हवी होती, पण तीही दिसत नाही.

या सर्वांचा विचार करता गेल्या दहा वर्षांप्रमाणेच यंदाही शहरी इंडियाला चालना देणारे बजेट मांडण्यात आले आहे. ‘मेक इन इंडिया- मेक फॉर वर्ल्ड’ यांसारखे शब्दप्रयोग वापरून नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्पात शब्दच्छल केलेला दिसत आहे. निर्यातवाढीची घोषणा करताना जगाच्या बाजारात भाव पडलेले असतील तर निर्यातीला अनुदान देऊ अशा प्रकारची कसलीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्याची मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत. त्याबाबत काहीही न करणाऱ्या सरकारने किमानपक्षी एमएसपीपेक्षा कमी दराने स्वस्त शेतमालाची आयात करणार नाही, असे धोरण तरी राबवायला हवे. अर्थसंकल्पातून ते करता आले असते, पण तेही टाळले आहे.

12 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे अर्थसंकल्पातून एक लाख कोटी रुपये कमी होणार आहेत. म्हणजेच महिन्याला एक लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी हा बोजा सरकारने घेतला; पण मनरेगामध्ये काम करणाऱ्या श्रमिकांना अशा प्रकारची एखादी दिलासादायक सवलत का दिली गेली नाही? डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात 2005-06 मध्ये अर्थसंकल्पाचा आकार चार-पाच लाख कोटींचा होता, तो आता वाढून 50 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. मग मनरेगामधील तरतूद का नाही वाढवली? याचे कारण ग्रामीण भागाला केवळ दोनवेळचे फुकट धान्य देऊन, ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना राबवून या सरकारला नवीन गुलामगिरी आणायची आहे. म्हणून या अर्थसंकल्पाने गरीब आणखी गरीब होणार आहे आणि श्रीमंत आणखी श्रीमंत होणार आहे हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

एक चांगली गोष्ट म्हणजे महामहीम राष्ट्रपतींच्या भाषणामध्ये असणारा आठव्या वेतन आयोगाचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात दिसला नाही, परंतु सरकार तो लागू करणार हे निश्चित आहे. विशेषत बिहार आणि दिल्लीतील निवडणुकांत पराभव झाल्यास यासाठीचा दबाव आणखी वाढेल. या वेतन आयोगामुळे वाढणाऱ्या उत्पन्नदरीबाबत यंदाचा अर्थसंकल्प कसलेही भाष्य करत नाही. 2047 मध्ये ‘विकसित भारत’ बनवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्या वेळी दहावा वेतन आयोग आलेला असेल. आठव्या वेतन आयोगामध्ये चतुर्थ श्रेणी कामगाराचा पगार 18 हजारांवरून 40 ते 50 हजार रुपये प्रतिमहा असणार आहे. मग गावातील लाडक्या बहिणीला 20 ते 25 हजार दरमहा मिळायला नकोत का? ते मिळण्याची सोय सरकारने केली असती तर ‘लाडकी बहीण’ योजना राबविण्याची गरजच भासली नसती. उलट तिला 25 हजार रुपये मिळाले असते तर तिनेच दरमहा सरकारच्या इलेक्ट्रोरल बाँडच्या फंडात दरमहा 2500 रुपये दिले असते. दहाव्या वेतन आयोगानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न साडेचार लाख रुपये दरमहा असेल असे हाच प्रवाह पुढे चालू राहील हे गृहित धरता लक्षात येते. मग अशा स्थितीत आपण 2047 मध्ये कुठे घेऊन जाणार आहोत भारताला? आज अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डॉलरची आहे, अमेरिकेत एका तासाची मजुरी 10 ते 15 डॉलर इतकी आहे. एवढी मजुरी 2047 मध्ये भारतात मिळणार का? यासाठी आतापासून 8 ते 10 टक्क्यांनी शेतमजुरांची मजुरी आणि त्याअनुषंगाने शेतमालाचे भाव वाढविण्याची योजना सरकार का सादर करत नाही? एकाला 45 हजार रुपये महिना आणि एकाला पाच किलो मोफत धान्य हा विरोधाभास असून त्याला ‘सब का साथ सब का विकास’ चुकूनही म्हणता येणार नाही. उलट या माध्यमातून सरकार नवी गुलामी नववसाहतवादी धोरणातून राबवत आहे, असेच दुःखाने म्हणावे लागेल.

(लेखक ज्येष्ठ कृषितज्ञ आहेत)