लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका पक्षपाती, राहुल गांधींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न – विजय वडेट्टीवार

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर टीका करताना सांगितले की, लोकसभा स्पीकरच्या खुर्चीवर बसणारा व्यक्ती कोणत्याही पक्षाचा म्हणून पाहिला जात नाही. त्या पदावर बसल्यानंतर त्याने निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित असते. मात्र विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलूच दिले जात नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

वडेट्टीवार म्हणाले की, विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारविरोधात एक शब्दही बोलू नये अशी अडेलतट्टू आणि आडमुठेपणाची भूमिका सभागृहात घेतली जात असल्याचे संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांनुसार विरोधी पक्षालाही भूमिका मांडण्याचा अधिकार आहे. सत्ताधारी पक्षासोबतच विरोधी पक्षाचीही देशातील सुमारे 140 कोटी जनतेला न्याय देण्याची जबाबदारी असते. मात्र सभागृहात पूर्णपणे एकतर्फी कारभार सुरू असल्यानेच विरोधी पक्षांना लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव आणावा लागला, असे त्यांनी सांगितले.

वडेट्टीवार म्हणाले की, देशातील 140 कोटी जनतेवरील अन्यायाविरोधात लढण्याचे काम विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी करत आहेत आणि ते आपली भूमिका ठामपणे मांडत आहेत. सरकार त्यांना घाबरते आहे आणि त्यामुळेच त्यांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न वारंवार सभागृहात होताना दिसत आहेत. त्यामुळे काय होईल ते होईल, पण ओम बिर्ला यांची भूमिका पक्षपाती असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. त्यासाठीच विरोधी पक्षांनी अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विधानसभेच्या अधिवेशनाबाबत बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, सध्या अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा सुरू आहे. विरोधी पक्षाचे संख्याबळ कमी असले तरी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नुकतेच सादर झालेले बजेट चर्चेसाठीही योग्य नसल्याची टीका त्यांनी केली.

वडेट्टीवार म्हणाले की, देश कंगाल झाला आहे आणि महाराष्ट्राची आर्थिक स्थितीही अत्यंत चिंताजनक झाली आहे. महाराष्ट्र जवळपास भिकारी झाला असून राज्याची परिस्थिती पूर्णपणे ढासळलेली आहे. या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांसाठी काहीच नसून ते केवळ रस्ते बांधण्यासाठी आहे. उद्योगपती आणि कंत्राटदारांना फायदा व्हावा यासाठीच हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.

सरकारने केवळ कागदोपत्री कर्जमाफीचा दिखावा केला असून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी कोणतीही ठोस तरतूद या बजेटमध्ये नाही, असेही त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सध्या मोठ्या कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. दरवर्षी सुमारे 67 हजार कोटी रुपये केवळ व्याजासाठी द्यावे लागत आहेत. राज्याचा अर्थसंकल्प तुटीचा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत भांडवली खर्च फक्त 12 हजार कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आला आहे. यावरून महाराष्ट्राची अधोगती सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर लूट आणि कमिशनखोरी सुरू असल्याचा आरोप करत वडेट्टीवार म्हणाले की, विरोधी पक्षनेता सभागृहात दिसूच नये अशी भूमिका जर सरकारने घेतली असेल तर ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. सरकारला जर लोकशाही आणि संविधानावर थोडाही विश्वास असेल तर त्यांनी विरोधी पक्षाला बोलण्याची संधी द्यायला हवी. मात्र या सरकारची भूमिका पाहता त्यांना संविधानावर विश्वास नाही असेच दिसत असल्याची टीका त्यांनी केली.