लखनौ. उत्तर प्रदेशातील ग्रामस्थांसाठी एक मोठी आणि महत्त्वाची दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुकांपर्यंत ग्रामपंचायतींमधील प्रशासकाची जबाबदारी गावप्रमुखांवरच सोपवली जाईल, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानंतर राज्यातील ५७ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमधील प्रशासकीय यंत्रणा गावप्रमुखांच्या हातात राहणार आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, त्यानंतर पंचायती राज विभाग लवकरच याबाबत अधिकृत आदेश जारी करणार आहे.
गावप्रमुख प्रशासक होईल
शासनाच्या या निर्णयानुसार आता ग्रामपंचायतींमध्ये कोणत्याही बाह्य अधिकाऱ्याऐवजी विद्यमान ग्रामप्रमुख प्रशासक म्हणून काम पाहणार आहेत. पूर्वी ही जबाबदारी सामान्यत: एडीओ पंचायत किंवा इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिली जात असे. राज्यातील एवढ्या मोठ्या संख्येने ग्रामप्रमुखांना थेट प्रशासकाची भूमिका देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
57,000 हून अधिक पंचायतींमध्ये राबविण्यात आले
राज्यातील सुमारे 57,694 ग्रामपंचायतींमध्ये ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. 26 मे 2026 रोजी ज्या ग्रामपंचायतींचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपत आहे, त्या ग्रामपंचायतींमध्ये आता नवीन निवडून आलेल्या युनिटच्या स्थापनेपर्यंत केवळ ग्रामप्रधानच प्रशासकीय कामकाज पाहतील. या निर्णयामुळे पंचायत स्तरावरील कामात सातत्य राहण्याची अपेक्षा आहे.
पंचायत निवडणुकांना उशीर होण्याचे कारण काय?
पंचायत निवडणुका वेळेवर न होण्याचे प्रमुख कारण मागासवर्गीय आरक्षण आयोगाच्या स्थापनेला झालेला विलंब असल्याचे सांगितले जात आहे. आयोगाच्या स्थापनेबाबत सरकारने नुकतीच अधिसूचना जारी केली असली तरी मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि इतर प्रक्रियेत वेळ लागत असल्याने लगेच निवडणुका होणे शक्य झालेले नाही. ही परिस्थिती पाहता ही अंतरिम व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होणार नाही
या निर्णयामुळे पंचायतींमधील विकासकामे ठप्प होण्याची शक्यता बऱ्यापैकी कमी झाली आहे. जेव्हा प्रशासकीय जबाबदारी त्यांच्यावर येते तेव्हा योजना अधिक जलद आणि पारदर्शकपणे राबवल्या जातील, असा विश्वास गावप्रमुखांना वाटतो. यामुळे पंचायत स्तरावरील काम अधिक सुरळीत होईल, अशी आशाही स्थानिकांना आहे.
Comments are closed.