लखनौ. उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात मोठे पाऊल उचलत आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'अंत्योदय' संकल्पाची पूर्तता करत राज्याने अनुसूचित जाती बहुल गावांसाठी सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार केला आहे. याअंतर्गत राज्यातील १२ हजार ४९२ गावांची निवड करण्यात आली असून, तेथे मूलभूत आणि आधुनिक सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत.
निवड निकष आणि प्राधान्य
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने स्पष्ट मानके निश्चित केली आहेत. या अंतर्गत गावातील लोकसंख्येमध्ये अनुसूचित जातीचा वाटा किमान 40% असावा. गावाची एकूण लोकसंख्या किमान 500 असावी. या प्रक्रियेमुळे सामाजिक समावेश मजबूत होईल आणि संसाधनांचे प्रभावी वितरण शक्य होईल.
गावांमध्ये आधुनिक सुविधा
'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजने' अंतर्गत केवळ रस्ते बांधणीच नाही तर संपूर्ण विकसित ग्रामीण इको-सिस्टम तयार केली जात आहे. डिजिटल लायब्ररी आणि ऑनलाइन संसाधनांची उपलब्धता ही प्रमुख वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आधुनिक शौचालये बांधणे. सौर दिवे, पथदिवे आणि नवीन ट्रान्सफॉर्मर. प्रत्येक घरात पाईपने पाणी, नवीन बोअरवेल आणि मोटार शेड. स्मशानभूमी बांधणे आणि गावातील समाजाच्या मालमत्तेचे बळकटीकरण.
विकेंद्रित विकास आणि पारदर्शकता
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळाने ग्रामपंचायतींना कार्यकारी संस्था बनवण्यासाठी प्रशासकीय बदल केले आहेत. आता पंचायती थेट विकास कामांवर लक्ष ठेवतील, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कामाचा वेग वाढेल. तसेच खेड्यातील लोकांना शहरांप्रमाणे सुविधा मिळतील.
Comments are closed.