एजीआर थकबाकीवर व्होडाफोन आयडियाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा, शेअर बाजार चमकला

दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आयडियाच्या एजीआर थकबाकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. आपणास सांगूया की SC ने म्हटले आहे की सरकार या प्रकरणाचा पुनर्विचार करू शकते. सरकारने पुनर्विचार करण्याचे कारण नाही. ही बाब धोरणाशी संबंधित आहे, सरकारला हवा तो निर्णय घेता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर व्होडाफोन आयडियाच्या शेअरमध्ये मोठी वाढ झाली आहे आणि शेअर साडेआठ टक्क्यांहून अधिक वाढला आहे आणि 10.44 रुपयांवर व्यवहार करत आहे. दुसरीकडे, दंड आणि व्याज माफ झाल्यास कंपनीला 50 हजार कोटी रुपयांचा दिलासा मिळेल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत शेअर 15 रुपयांच्या पुढे जाऊ शकतो.

वाचा:- न्यायालयाने व्होडाफोन-आयडिया प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली, या दिवशी होणार दुसरी सुनावणी, सॉलिसिटर जनरल यांनी ठेवली ही मागणी

एजीआर थकबाकी म्हणजे काय?

वास्तविक, समायोजित एकूण महसूल हा AGR उत्पन्नाचा आकडा आहे जो दूरसंचार कंपन्यांद्वारे सरकारला देय असलेले परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम शुल्काची गणना करण्यासाठी वापरला जातो. दूरसंचार कंपनी आणि केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून या याचिकेवरील सुनावणी यापूर्वी अनेकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. याआधी केंद्र सरकारने कंपनीसोबत तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले होते. तुषार मेहता म्हणाले की, व्होडाफोन आयडियामध्ये सरकारची सुमारे 50 टक्के इक्विटी आहे, ज्यामुळे ती कंपनीच्या अस्तित्वात थेट भागधारक बनते. व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडने २०१६-१७ साठी दूरसंचार विभागाच्या ५,६०६ कोटी रुपयांच्या मागणीविरोधात नवीन याचिका दाखल केली होती.