मतदान केले… तरी नाव गायब! मतदार मॅपिंगमध्ये नागरिक हैराण; BLO ची डोकेदुखी वाढली, निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांवर प्रश्नचिन्ह

विशेष म्हणजे नुकत्याच झालेल्या लोकसभा किंवा महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मतदान केलेल्या मतदारांनाही आता पुन्हा कागदपत्रांची कसरत करावी लागत असल्याने “मतदार याद्या नेमक्या अद्यावत होत आहेत की मतदारच गायब होत आहेत?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सध्या केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार मॅपिंगचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र गेल्या पंधरा दिवसांपासून BLO आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना नागरिकांच्या प्रश्नांचा अक्षरशः भडिमार सहन करावा लागत आहे. “आमचे नाव अचानक गायब कसे?”, “आम्ही मतदान केले होते मग पुन्हा पुरावे कशासाठी?”, “आता मतदानाचा अधिकार धोक्यात येणार का?” असे सवाल नागरिकांकडून विचारले जात आहेत.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक वर्षांपासून एकाच पत्त्यावर राहणाऱ्या आणि नियमित मतदान करणाऱ्या नागरिकांना आता थेट 2002 सालचे पुरावे मागितले जात आहेत. त्या काळातील कागदपत्रे शोधणे हे सामान्य नागरिकांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. जुने रेकॉर्ड उपलब्ध नसतील तर संबंधित व्यक्तीचे नाव पुढील मतदार यादीत राहणार की नाही, याबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

यामुळे आता सामान्य नागरिकांची प्रचंड धावपळ सुरू झाली आहे. जुन्या मतदार याद्या, घरपट्टी, वीजबिल, रेशनकार्ड, मालमत्ता नोंदी अशा विविध कागदपत्रांचा शोध घेत नागरिक सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र अनेकांना “सुनावणीसाठी हजर राहा”, “पुन्हा कागदपत्रे द्या” अशा नोटिसा बजावल्या जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

विशेष म्हणजे संबंधित BLOला ती व्यक्ती अनेक वर्षांपासून त्या भागात राहत असल्याचे माहिती असतानाही केवळ तांत्रिक प्रक्रियेच्या नावाखाली नागरिकांना पुन्हा पुरावे सादर करण्यास सांगितले जात आहे. जुने BLO क्रमांक, मागील मतदार यादीतील नावे आणि मतदानाची नोंद उपलब्ध असतानाही नागरिकांना पुन्हा शंका उपस्थित करून चौकशीच्या फेऱ्यात उभे केले जात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

दुसरीकडे BLO कर्मचाऱ्यांचीही मोठी कोंडी झाली आहे. एका बाजूला वरिष्ठांचे आदेश आणि दुसऱ्या बाजूला संतप्त नागरिक यामध्ये कर्मचाऱ्यांची कसरत सुरू आहे. अनेक ठिकाणी नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वादाचे प्रकारही वाढू लागल्याची चर्चा आहे. “नाव गायब झाले तर मतदानाचा अधिकारच हिरावला जाईल” या भीतीने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.

दरम्यान, या संदर्भात तहसीलदार ढवळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, “मतदार मॅपिंगचे काम सुरू आहे. संबंधित व्यक्तीकडे 2002 सालचा पुरावा असल्यास त्यांना नोटीस देऊन कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले जाईल. त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.”