'वक्फ' जेपीसी अहवाल लोकसभा स्पीकरला सादर केला

आता सर्वप्रथम लोकसभेत मांडणार, त्यानंतर राज्यसभेतही चर्चा

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर विचार करणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी गुरुवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना समितीचा सविस्तर अहवाल सादर केला. आता हा अहवाल लोकसभेत मांडला जाणार आहे. तो संमत झाल्यास वक्फ कायद्यात व्यापक सुधारणा होतील. हा प्रस्ताव राज्यसभेतही संमत होण्याची आवश्यकता आहे. संसदीय समितीने बुधवारी 665 पानांचा अहवाल 16 विरुद्ध 11 मतांनी स्वीकारला होता. त्यात भाजप सदस्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी याला असंवैधानिक असे संबोधत या निर्णयामुळे वक्फ बोर्डांचे नुकसान होईल, असा आरोप केला होता.

गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये लोकसभेत सादर करण्यात आलेले हे विधेयक वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात आधुनिकता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्याचा प्रयत्न करण्यावर भाजप सदस्यांनी भर दिला. भाजप खासदार जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल 16 विरुद्ध 11 मतांनी मंजूर करण्यात आला आहे. विरोधी सदस्यांनी असहमतीच्या नोंदी दिल्या आहेत. गेल्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सदस्यांनी सुचवलेल्या सर्व दुरुस्त्या समितीने स्वीकारल्या होत्या आणि विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या दुरुस्त्या नाकारल्या होत्या. समितीतील विरोधी सदस्यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाच्या सर्व 44 तरतुदींमध्ये सुधारणा प्रस्तावित केल्या होत्या. विधेयकावर बुधवारी सकाळी समितीच्या बैठकीत मतदान घेण्यात आले. विधेयकाच्या पक्षात 16 सदस्यांनी, तर विरोधात 10 सदस्यांनी मतदान केले, अशी माहिती मतदानानंतर समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी दिली आहे.

काय आहे विधेयक

वक्फ मालमत्ता कायदा 1995 मध्ये व्यापक सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने हे सुधारणा विधेयक सादर केले आहे. शीतकालीन अधिवेशनात ते लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. तथापि, ते विचारार्थ संयुक्त सांसदीय समितीकडे पाठवावे अशी मागणी झाल्याने सरकारने ती मागणी मान्य केली. त्यानंतर संयुक्त संसदीय समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये विधेयकावर सहा महिने विचारमंथन करण्यात आले. नंतर बुधवारी ते सुधारणांसह संमत झाले.

34 बैठका, राज्यांचा दौरा

सहा महिन्यांमध्ये समितीच्या 34 बैठका झाल्या. तसेच समितीचे अध्यक्ष, सदस्य आणि तज्ञ यांनी भारतातील सर्व प्रमुख राज्यांचा दौरा करुन राज्य सरकारांची मते जाणून घेतली. अनेक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनाही त्यांचे विचार मांडण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांच्याही मतांवर आणि प्रस्तावांवर विचार करण्यात आला. त्यानंतर, विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली.