West Bengal ED Raid Case: ममता बॅनर्जींवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी; ईडीची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

• ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे
• ईडीच्या अधिकाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न
• कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी 8 जानेवारी रोजी शोध मोहिमेत जबरी हस्तक्षेप

पश्चिम बंगाल ईडी छापे प्रकरण: पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत ममता बॅनर्जी यांनी ईडीच्या तीन अधिकाऱ्यांना धमकावल्याचा आरोप केला आहे. 8 जानेवारी रोजी कोलकाता येथे ईडीच्या छाप्याशी संबंधित आहे. ई येथे घेण्यात आलेल्या शोध मोहिमेशी संबंधित आहे, ज्या दरम्यान ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी गैरवर्तन केले होते.

कोलकाता येथे ईडीच्या शोध मोहिमेदरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप ईडीने केला. पश्चिम बंगाल सरकार आणि ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत ममता बॅनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार आणि सीपी मनोज वर्मा यांनी ईडीच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा आणि प्रभावित करण्याचा कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

पश्चिम बंगाल ED छापा: कोलकाताहून I-PAC च्या गोवा कार्यालयात 20 कोटी रुपये पोहोचले…; टीएमसीवर ईडीचे गंभीर आरोप

२,७४२ कोटी रुपयांचा कोळसा घोटाळा

2,742 कोटी रुपयांच्या कोळसा घोटाळ्याच्या 8 जानेवारीच्या चौकशीत ममता बॅनर्जी यांनी जबरदस्तीने हस्तक्षेप केला. ममता बॅनर्जी आणि इतर राज्य अधिकाऱ्यांनी सीबीआय आणि ईडीच्या कारवाईत अडथळा आणला आणि कारवाईला विरोध केला, असा आरोपही ईडीच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) समर्थकांनी उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांनी गोंधळ घातला. मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी सुमारे 100 पोलिसांसह प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी प्रवेश केला आणि ईडीने जप्त केलेला लॅपटॉप, मोबाइल फोन आणि कागदपत्रे जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्याचा आरोप आहे.

PM Modi in Somnath Parv: 'सोमनाथ मंदिराला मशीद बनवण्याचा औरंगजेबाचा प्रयत्न', स्वाभिमान पर्ववर पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल

पश्चिम बंगालमधील कथित कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात मोठी याचिका केली आहे. ईडीने मुख्यमंत्री बॅनर्जी, राज्याचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) राजीव कुमार आणि कोलकाता पोलिस आयुक्त मनोज वर्मा यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची विनंती केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ला केली आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास ईडी आणि सीबीआय या दोन्हींकडून सुरू असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुढील कारवाईची दिशा ठरवली जाणार आहे. मात्र, या घडामोडींमुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या सरकारसमोर नव्या राजकीय आणि कायदेशीर आव्हानाचे संकट उभे ठाकल्याचे मानले जात आहे.