TMC ला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका: “केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मतमोजणीमध्ये तैनात करणे नियमांचे उल्लंघन नाही”

नवी दिल्ली. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीपूर्वी तृणमूल काँग्रेसला (TMC) सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. 294 जागांच्या विधानसभेसाठी 4 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे, परंतु त्यापूर्वी मतमोजणी केंद्रांवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीवरून झालेल्या वादावर न्यायालयाने यात नियमांचे उल्लंघन नसल्याचे स्पष्ट केले. खरं तर, टीएमसीने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ज्याने प्रत्येक मतमोजणी टेबलवर पर्यवेक्षक किंवा सहाय्यकामधून किमान एक कर्मचारी केंद्र सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील युनिट (पीएसयू) मधील असावा या निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाला कायम ठेवले होते. निवडणूक आयोगाने 30 एप्रिल रोजी ही सूचना जारी केली होती.

वाचा:- गंगटोक: PM मोदी पहाटे फुटबॉलच्या मैदानात तरुणांमध्ये गोल करताना दिसले.

मतमोजणी प्रक्रियेत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नियमांच्या विरुद्ध मानली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले. या प्रकरणी नव्या आदेशाची गरज नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने दाखल केलेला अहवालही रेकॉर्डवर घेतला, ज्यात आयोगाने आश्वासन दिले की संबंधित परिपत्रकाची पूर्ण भावना आणि नियमानुसार अंमलबजावणी केली जाईल. सुनावणीदरम्यान, टीएमसीचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की आयोग बैठकींची माहिती सामायिक करत नाही आणि प्रत्येक टेबलवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आवश्यकतेवरही आक्षेप घेतला. सिब्बल म्हणाले की, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी आधीच सूक्ष्म निरीक्षक म्हणून उपस्थित आहेत, मग अतिरिक्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची गरज काय?

नियमानुसार राज्य सरकारच्या नामनिर्देशित कर्मचाऱ्यांचीही भूमिका असायला हवी, मात्र निवडणूक आयोग आपल्या सोयीनुसार नियुक्त्या करत आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. तथापि, न्यायालयाने त्यांच्या युक्तिवादावर सांगितले की, नियमांमध्ये हे स्पष्ट आहे की मतमोजणी पर्यवेक्षक आणि सहाय्यक कोणत्याही पूल – राज्य किंवा केंद्रातून नियुक्त केले जाऊ शकतात, म्हणून ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. नंतर, टीएमसीने आपली भूमिका थोडी नरम केली आणि सांगितले की त्यांची एकच मागणी आहे की प्रत्येक टेबलवर राज्य सरकारचा किमान एक कर्मचारी असावा.

यापूर्वी कलकत्ता उच्च न्यायालयानेही मतमोजणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येते आणि त्यात कोणतीही बेकायदेशीरता नसल्याचे स्पष्ट केले होते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर राजकीय प्रभावाचे आरोप हे केवळ आशंका आहेत, ज्याच्या समर्थनार्थ कोणतेही ठोस पुरावे दिले गेले नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसारच मतमोजणी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, या प्रकरणी टीएमसीला सध्या तरी मोठा दिलासा मिळालेला नाही.

वाचा :- अतिसंवेदनशील बूथवर केंद्रीय दल तैनात केले जाईल, कोलकाता उच्च न्यायालयाने टीएमसीची याचिका फेटाळली