पश्चिम बंगाल एसआयआर वाढवणार?

ओडीशा, झारखंड न्यायाधीशांनाही घेण्याचा आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पश्चिम बंगालमधील ‘मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण अभियान’ (एसआयआर) लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात साधारणत: सव्वा कोटी मतदारांची नावे संशयास्पद आहेत. या सर्व मतदारांची छाननी करण्यासाठी किमान 80 दिवसांचा कालावधी लागेल, असे पत्र कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पाठविले आहे. या राज्यात येत्या दोन महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. विद्यमान विधानसभेचा कालावधी 7 मे 2026 पर्यंत आहे. त्यामुळे त्याआधी नवे सरकार स्थापन व्हावे लागेल.

मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ओडीशा आणि झारखंड येथील आजी आणि माजी जिल्हा न्यायाधीशांचे साहाय्य घ्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश मंगळवारी देण्यात आला. केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार यांच्यात मतभेद निर्माण झाल्याने पुनर्सर्वेक्षणाच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे आणि संशयास्पद मतदारांची छाननी करण्याचे उत्तरदायित्व कलकत्ता उच्च न्यायालयावर सोपविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या सुनावणीनंतर घेतला होता. त्यानुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालयाने राज्यातील 250 आजी आणि माजी जिल्हा न्यायाधीशांनी नियुक्ती या कामासाठी केली आहे. या न्यायाधीशांवर सध्या 50 लाख संशयास्पद मतदारांची छाननी करण्याचे काम सोपविण्यात आले आहे. प्रत्येक न्यायाधीशाने प्रतिदिन 250 प्रकरणे हातावेगळी केली, तरी हे काम पूर्ण करण्यास किमान 80 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे, असे उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला कळविले आहे. आता अन्य राज्यांमधील न्यायाधीशांचे साहाय्य घेतले जाणार आहे. या न्यायाधीशांचा प्रवास खर्च आणि राहण्याजेवण्याचा खर्च केंद्रीय निवडणूक आयोगाने करावा, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

पुरवणी सूचीही प्रसिद्ध करण्याची अनुमती

पश्चिम बंगालची अंतिम मतदारसूची 28 फेब्रुवारीपर्यंत प्रसिद्ध करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिला आहे. तसेच. या काळात हे काम पूर्ण न झाल्यास पुढील काळात वेळेवेळी पुरवणी मतदारसूची प्रसिद्ध करण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली आहे. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीला प्रथम अंतिम मतदारसूची प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, टप्प्याटप्प्याने पुरवणी अंतिम मतदारसूची प्रसिद्ध केल्या जाण्याची शक्यता आहे. एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत राज्यात मतदान पूर्ण होण्याची आवश्यकता आहे. विधानसभा निवडणुकीची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याच्या आधी किमान 15 दिवस मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षणाचे कार्य पूर्ण करणे अनिवार्य ठरणार आहे. हाती घेण्यात आलेले पुनर्सर्वेक्षणाचे काम अर्धवट राहिल्यास समस्या निर्माण होणार आहेत.

तीन श्रेणीतील मतदारांना नोटीसा

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदारसूची पुनर्सर्वेक्षणाचा प्रथम टप्पा पूर्ण केला आहे राज्यातील मतदारांची अस्थायी सूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 58 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. तसेच आणखी जवळपास 1 कोटी 20 लाख मतदारांची नावे संशयास्पद मानण्यात आली आहेत. कारण या मतदारांची सादर केलेल्या फॉर्ममधील माहिती तार्किकदृष्ट्या संशयास्पद आहे. आयोगाने संशयास्पद मतदारांच्या तीन श्रेणी केल्या असून या सर्व मतदारांना नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. आरेखित (मॅप्ड), अनारेखित (अनमॅप्ड) आणि तार्किकदृष्ट्या संशयास्पद (लॉजिकल डिस्क्रीपन्सीज) अशा या तीन श्रेणी आहेत. नोटीस पाठविण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या साधारणत: 1 कोटी 20 लाख आहे. त्यांच्यापैकी काही लाख मतदारांची छाननी आतापर्यंत झाली आहे. आता कदाचित पुढील 15 दिवसांमध्ये मतदारसूचीचे पुनर्सर्वेक्षण पूर्ण होणे शक्य आहे.

पेटी

कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या समस्या

ड 250 न्यायाधीशांची नियुक्ती करुनही काम पूर्ण करण्यास 80 दिवस

ड झारखंड आणि ओडीशा राज्यातील न्यायाधीशांना घेण्याचा आहे आदेश

ड 28 फेब्रुवारीपय्त काम पूर्ण न झाल्यास नंतर पुरवणी सूची दिल्या जाणार

ड सध्याच्या पश्चिम बंगाल विधानसभेचा कालावधी आहे 7 मे 2026 पर्यंत