मालमत्तेचे नियम: राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण महाराष्ट्रात तसेच देशभरात रस्ते बांधत आहे. तसेच राज्य रस्ते विकास महामंडळही विविध महामार्ग विकसित करते. छोटे-मोठे रस्तेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विकसित केले जातात. हे रस्ते वनजमिनीशिवाय सरकारी तसेच खाजगी जमिनीतून जातात. असे रस्ते तुमच्या जमिनीतून बांधले गेले असतील.
राज्यातील अनेक शेतकरी व नागरिकांच्या जमिनीतून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ते बांधले आहेत. परंतु अशा परिस्थितीत संबंधित जमीन सरकारी वापरासाठी आरक्षित मानली जाते.
त्यामुळे मालकाला त्या जागेवर बांधकाम, भिंत, गेट किंवा शेती असे कोणतेही काम करता येत नाही. मात्र, रस्ता किंवा बांधकाम अधिकृतपणे झाले नसेल, तर अशा परिस्थितीत जमीन मालक संबंधितांकडे तक्रार करू शकतो.
अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित विभागाकडे तक्रार करून नुकसान भरपाई मागण्याचा कायदेशीर अधिकार जमीनमालकाला देण्यात आला आहे. दरम्यान, त्यांच्या सिरीयलच्या जमिनीवर विद्युत खांब उभारल्यास नुकसान भरपाई मिळेल का, असा प्रश्न अनेकजण विचारत होते.
आज आपण या लेखातून या संदर्भातील सविस्तर माहिती समजून घेणार आहोत. या संदर्भात, भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मध्ये न्याय्य नुकसानभरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार यामध्ये काही नियम देण्यात आले आहेत.
या नियमानुसार, सार्वजनिक वापरासाठी जमीन संपादित केली असल्यास, मालकास योग्य मोबदला देणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे जर जमिनीतून नाला किंवा गटार वाहत असेल तर तो नैसर्गिक नाला सरकारच्या मालकीचा समजला जातो.
त्याचा प्रवाह रोखणे, भरणे किंवा वळवणे हा गुन्हा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यास महसूल अधिकारी आणि ग्रामसेवक सक्षम आहेत. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, 1976 आणि पर्यावरण संरक्षण नियमांनुसार, उच्च तणावाची वीजवाहिनी, ट्रान्सफॉर्मर किंवा विद्युत खांब जमिनीवरून गेल्यास त्याखाली कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी नाही.
ही जागा विद्युत विभागाच्या वापरासाठी “राइट ऑफ वे” म्हणून आरक्षित आहे. अशा परिस्थितीत विभाग अनेकदा जमीन संपादित करत नाही, परंतु वापराचे अधिकार घेतो. सरकारी वापर किंवा जमिनीचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारा, फेरफार आणि गावाचा नकाशा तपासावा.
तसेच ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय किंवा विद्युत विभागाकडे लेखी तक्रार करून नुकसान भरपाईसाठी अर्ज करावा. आवश्यक असल्यास आरटीआयद्वारे कागदपत्रे मिळवावीत. सरकारी नियमांनुसार प्रत्येक जमीन मालकाला योग्य मोबदला मिळण्याचा हक्क आहे.
Comments are closed.