बजेट 2026: खेळांसाठी सरकारी तिजोरी उघडणार, 'मिशन ऑलिम्पिक'ची झलक; तरुणांना मिळणार नवीन स्टेडियम!

2026 च्या बजेटमधील खेळ: भारतातील खेळांबद्दलचा वाढता उत्साह आणि 'मिशन ऑलिम्पिक' हे लक्षात घेऊन आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 हा क्रीडा जगतासाठी ऐतिहासिक ठरू शकतो. पॅरिस ऑलिम्पिकनंतर आणि 2036 ऑलिम्पिकच्या यजमानपदाच्या भारताच्या दाव्यादरम्यान, मोदी सरकार यावेळी क्रीडा बजेटमध्ये मोठी वाढ करण्याची तयारी करत आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून भारताचे क्रीडा बजेट सातत्याने वाढत आहे. 2024-25 मध्ये क्रीडा मंत्रालयाला सुमारे ₹3,442 कोटी वाटप करण्यात आले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2026 च्या अर्थसंकल्पात हे ₹4,500 कोटींपेक्षा जास्त केले जाऊ शकते. यामागे सरकारचे तीन प्रमुख स्तंभ आहेत.

खेलो इंडियाचा विस्तार

या योजनेंतर्गत, तळागाळातील कलागुणांना वाव देण्यासाठी निधी 25-30% वाढविला जाऊ शकतो.

2036 ऑलिम्पिकसाठी बोली

2036 ऑलिम्पिकच्या यजमानपदासाठी भारत अधिकृतपणे तयारी करत आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद करणे अपेक्षित आहे.

क्रीडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर भर

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि उच्च-कार्यक्षमता केंद्रांमध्ये (HPC) डेटा विश्लेषणासाठी गुंतवणूक वाढवली जाईल.

खेड्यापाड्यातून आणि शहरांमधून प्रतिभा मिळवणे

पदकतालिकेत येण्यासाठी खेड्यापाड्यातून आणि शहरांमधून प्रतिभा मिळवणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे मत आहे. 2026 च्या बजेटमध्ये 'खेलो इंडिया सेंटर'; क्रीडा संकुलांची संख्या दुप्पट करून प्रत्येक जिल्ह्यात आधुनिक क्रीडा संकुल बांधण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले जाऊ शकते. याशिवाय खेलो इंडिया शिष्यवृत्तीच्या रकमेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे जेणेकरून गरीब कुटुंबातील खेळाडूंना कोणत्याही आर्थिक अडचणींशिवाय सराव करता येईल.

क्रीडा स्टार्टअप आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन

या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी करात सूट दिली जाऊ शकते. क्रीडा उपकरणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी 'पीएलआय योजना'. (उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) घोषित केले जाऊ शकते जेणेकरुन भारत क्रीडा वस्तूंचे जागतिक केंद्र बनू शकेल. यामुळे देशात स्वस्तात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उपकरणे तर मिळतीलच, शिवाय रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील.

पदक विजेत्यांसाठी 'ॲथलीट वेल्फेअर फंड'

पॅरिस ऑलिम्पिक आणि नुकत्याच झालेल्या आशियाई खेळांमधील कामगिरीनंतर सरकार खेळाडूंच्या निवृत्ती आणि वैद्यकीय विम्यासाठी कॉर्पस फंड तयार करू शकते. 'टार्गेट ऑलिम्पिक पोडियम स्कीम' (टॉप्स) बजेट वाढवले ​​जाईल जेणेकरून खेळाडूंना परदेशातील सर्वोच्च प्रशिक्षकांकडून अखंड प्रशिक्षण आणि सुविधा मिळत राहतील.

2026 च्या अर्थसंकल्पाकडून क्रीडाप्रेमींच्या 3 मोठ्या अपेक्षा

• जीएसटी कपात: क्रीडासाहित्य आणि व्यायामशाळेच्या साहित्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे.
• कोचिंग अकादमीला अनुदान: खाजगी क्रीडा अकादमींना वीज आणि जमिनीवर अनुदान देण्याची तरतूद.
• डिजिटल क्रीडा शिक्षण: शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण सक्तीचे आणि डिजिटल करण्यासाठी विशेष तरतूद.

हेही वाचा: बजेट 2026: अर्थसंकल्पानंतर सोने स्वस्त होणार की चांदीचे भाव गगनाला भिडणार? अर्थमंत्र्यांच्या डब्यात काय आहे खास?

भारताला क्रीडा राष्ट्र बनवण्याचे ध्येय

बजेट 2026 हा केवळ आकड्यांचा खेळ राहणार नाही, तर तो भारताला 'स्पोर्टिंग नेशन' बनवेल. मोदी सरकारने क्रीडा अर्थसंकल्पात हे क्रांतिकारी बदल घडवून आणले तर 2036 च्या ऑलिम्पिकचा मार्ग सुकर होईल आणि भारत पदकतालिकेत आपला ठसा उमटवण्यात यशस्वी होईल.