12.5% ​​टॅरिफला 'शिक्षा' देण्याची तयारी अमेरिका आणि भारतासह 54 देशांचा काय गुन्हा आहे?

विविध कारणांनी जगातील विविध देशांवर शुल्क लादणारी अमेरिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. यावेळीही दरपत्रकच कारण आहे. ज्या ५४ देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची तयारी सुरू आहे, त्यामध्ये भारताचे नावही समाविष्ट आहे. त्यामुळेच या बातम्या येताच भारतीय व्यावसायिकांची चिंता वाढली आहे. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, ज्या देशांना बंधपत्रित मजुरीच्या माध्यमातून बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालता आलेली नाही, त्यांच्यावर हे शुल्क लागू केले जाईल. भारताने हे आरोप फेटाळून लावले असून अमेरिकेने अशा प्रकारची चौकशी थांबवावी, असे म्हटले आहे.

 

यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) ने भारतासह 54 देशांवर अतिरिक्त 12.5 टक्के शुल्क लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. चौकशीअंती हा प्रस्ताव समोर आला आहे. खरेतर, सक्तीच्या मजुरीपासून बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याच्या कारणावरून अमेरिकेने 60 देशांविरुद्ध चौकशी सुरू केली होती. ज्या 6 देशांनी किमान निर्बंध लागू करण्यास सहमती दर्शवली आहे त्यांच्यावर 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क लादण्यात यावे आणि उर्वरित 54 देशांवर 12.5 टक्के अतिरिक्त शुल्क लादण्यात यावे, असा प्रस्ताव आहे.

 

हेही वाचा: गुगल अमेरिकेच्या शहरांमध्ये करोडो डास का सोडणार आहे? योजना तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल

 

USTR काय म्हणत आहे?

यूएस व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'आमच्या सर्वात महत्त्वाच्या व्यापार भागीदाराला सक्तीच्या श्रमातून बनविलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालण्यात अयशस्वी होणे अस्वीकार्य आहे. यामुळे अमेरिकन कामगारांना जागतिक स्तरावर असमान स्पर्धेचा सामना करावा लागतो अशी परिस्थिती निर्माण होते. ही विषमता आम्ही यापुढे खपवून घेणार नाही. बंधपत्रित मजुरांचे आरोप फेटाळून लावत भारताने अमेरिकेकडे हे तपास बंद करण्याची मागणी केली आहे. दोन्ही देशांमध्ये सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटींच्या चौकटीत अशा समस्यांचे निराकरण केले जावे, असे भारताचे म्हणणे आहे.

 

जॅमीसन ग्रीन म्हणाले की, काही व्यापारी भागीदारांनी सक्तीच्या श्रमातून बनवलेल्या वस्तूंची आयात थांबवण्यासाठी प्रारंभिक पावले उचलली आहेत. यामध्ये युनायटेड स्टेट्स-मेक्सिको-कॅनडा करार (USMCA) आणि परस्पर व्यापार करारांतर्गत केलेल्या वचनबद्धतेचा समावेश आहे. तथापि, ते म्हणाले की, जागतिक व्यापार सक्तीच्या श्रमाला प्रोत्साहन देणार नाही किंवा कायमस्वरूपी ठेवणार नाही याची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक व्यापार भागीदाराने अधिक काही केले पाहिजे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारत, चीन, जपान, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि सौदी अरेबियासह 54 देश सक्तीच्या श्रमातून बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी लादण्यात आणि प्रभावीपणे लागू करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.

 

हेही वाचा: 'म्हणूनच प्रत्येकजण इस्रायलचा द्वेष करतो', डोनाल्ड ट्रम्प बेंजामिन नेतन्याहूंवर संतापले

 

बंधनकारक मजुरांचा प्रश्न काय आहे?

जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध काम करायला लावले जाते तेव्हा त्याला बंधनकारक मजूर म्हणतात. अनेक वेळा धमकावून, कर्जाचा बोजा करून, पगार किंवा मानधन रोखून किंवा महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करून अशी कामे केली जातात. आंतरराष्ट्रीय कामगार मानके पाहिल्यास कोणत्याही व्यक्तीला अशा प्रकारे काम करायला लावता येत नाही आणि जर कोणत्या कंपनीने असे काम केले तर त्यावर कारवाई झाली पाहिजे. बंधपत्रित मजुरांमुळेच हे देश स्वस्त उत्पादने बनवू शकतात आणि त्यामुळे अमेरिकेचे नुकसान होत आहे, असे अमेरिकेचे मत आहे.

 

यूएसटीआरचे म्हणणे आहे की भारतात अशा पद्धतींचा अवलंब केला जात आहे आणि यामुळे भारत स्वस्त उत्पादने बनविण्यात यशस्वी होत आहे. मात्र, भारताने हे आरोप ठामपणे फेटाळून लावले असून तपास संपवण्याची मागणी केली आहे.

 

6 देशांवर 10% टॅरिफ प्रस्तावित

निवेदनानुसार, कॅनडा, इक्वेडोर, युरोपियन युनियन, इंडोनेशिया, मेक्सिको आणि पाकिस्तान या सहा अर्थव्यवस्थांनी सक्तीच्या श्रमापासून बनवलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे परंतु ते प्रभावीपणे अंमलात आणू शकले नाहीत. यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हने अशा अर्थव्यवस्थेवर अतिरिक्त 10 टक्के शुल्क लादण्याचा प्रस्ताव दिला आहे ज्यांनी सक्तीने मजुरीचा समावेश असलेल्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी लादली आहे, किंवा परस्पर व्यापार करारांतर्गत अशी बंदी स्थापित आणि लागू करण्यास वचनबद्ध आहे, किंवा अशा प्रकारच्या विशिष्ट प्रकारच्या वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घालणारी आंशिक व्यवस्था लागू केली आहे.

 

हेही वाचा: भारतीय शेतकऱ्यांना मोठा झटका, चीन आणि जपानने आंबा आणि तांदूळ सारख्या वस्तू परत केल्या

 

त्याच विधानात म्हटले आहे की, 'इतर सर्व अर्थव्यवस्थांसाठी, यूएस व्यापार प्रतिनिधीने सांगितले आहे की 12.5 टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू केले जाईल.' हा 12.5 टक्के अतिरिक्त दर 54 देशांवर लागू होईल, ज्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. USTR ने वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी एक विशेष यंत्रणा देखील प्रस्तावित केली आहे, ज्याच्या अंतर्गत विशिष्ट देशांमधून अमेरिकेत आयात केलेल्या परिधान आणि कापडांच्या विशिष्ट प्रमाणात कमी शुल्क दराने यूएसमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. 22 जूनपर्यंत सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी इच्छुक पक्षांना अर्ज आणि त्यांच्या विधानांचा सारांश सादर करण्यास सांगितले आहे. शिवाय, 6 जुलैपर्यंत लेखी टिप्पण्याही मागवण्यात आल्या आहेत. “यूएसटीआर 7 जुलै रोजी या प्रस्तावित कृतींवर सुनावणी घेईल,” असे निवेदनात म्हटले आहे.