'द ललित' हॉटेल आणि NDMC यांच्यातील भांडणामागील कथा काय आहे?

भारत हॉटेल्स लिमिटेडला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. बुधवारी, नवी दिल्ली नगर परिषदेने (NDMC) 1063.74 कोटी रुपयांच्या परवाना शुल्काची मागणी पुन्हा केली. 'हॉटेल द ललित'चा परवाना रद्द करण्याचा निर्णयही उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की भारत हॉटेल्सने 1982 मध्ये NDMC सोबत स्वाक्षरी केलेल्या लायसन्स डीडच्या अटींचे गंभीरपणे उल्लंघन केले आहे, त्यामुळे NDMC चा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय योग्य आहे. ललित हॉटेलची संपूर्ण जागा शांततेने ९० दिवसांत एनडीएमसीला देण्याचे आदेश न्यायालयाने हॉटेल व्यवस्थापनाला दिले आहेत.

हेही वाचा: 'लॉरेन्स ऑफ पंजाब' प्रकरण हायकोर्टात, काँग्रेस नेत्याने दाखल केली जनहित याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय का दिला?

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांनी एकल न्यायाधीशाचा निर्णय रद्द केला ज्यामध्ये NDMC च्या दोन्ही नोटीस रद्द करण्यात आल्या. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, नवी दिल्लीची जमीन अत्यंत मौल्यवान आहे आणि ती नैसर्गिक संपत्ती आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, 'एनडीएमसीला अशा जमिनींमुळे एवढा मोठा तोटा होत असेल तर त्याचा बोजा शेवटी करदात्यांवर म्हणजेच दिल्लीतील सामान्य रहिवाशांवरच पडतो.'

NDMC चे आक्षेप काय आहेत?

NDMC म्हणते की 1982 च्या परवाना करारात, भारत हॉटेल्सला फक्त उप-परवाना देण्याचा अधिकार होता, ते मालमत्ता विकू किंवा हस्तांतरित करू शकत नाही. 2016 मध्ये, उप-परवानाधारकांनी भारतीय पवन ऊर्जा संघटनेसह विविध कंपन्यांना दुकाने आणि कार्यालयाची जागा विकण्यासाठी करार केला. हे स्पष्टपणे लायसन्स डीडचे उल्लंघन आहे.

हेही वाचा: '2 वर्षांत दुसऱ्यांदा प्रसूती रजा', अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निर्णय

न्यायालयाने काय आक्षेप घेतला आहे?

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की परवाना डीडच्या कलम 48 नुसार, जास्तीत जास्त परवाना शुल्क वार्षिक 2.90 कोटी रुपये असू शकते, परंतु भूमी आणि विकास कार्यालय, भारत हॉटेल्सकडून वार्षिक ग्राउंड भाडे म्हणून 98 कोटी रुपयांची मागणी करत आहे. या फरकाचा बोजा शेवटी सामान्य जनतेवरच पडतो.

काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?

सन १९८२ मध्ये एनडीएमसीने बाराखंबा लेनवरील ६.०५८ एकर जमीन भारत हॉटेल्सला ९९ वर्षांसाठी दिली होती. त्यात एक पंचतारांकित हॉटेल आणि दोन व्यावसायिक टॉवर बांधले जाणार होते. सुरुवातीला परवाना शुल्क वार्षिक 1.45 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले होते. नंतर, एनडीएमसीने मालमत्ता मूल्यांकन अहवालाच्या आधारे शुल्क वार्षिक 98 कोटी रुपये केले.

NDMC ची मागणी काय होती?

2020 मध्ये, NDMC ने भारत हॉटेल्सकडून 1063.74 कोटी रुपयांच्या थकित परवाना शुल्काची मागणी केली आणि परवाना त्वरित रद्द करण्याची नोटीस बजावली. कंपनीला हॉटेलची जागा रिकामी करून ९० दिवसांच्या आत देण्यास सांगण्यात आले.

हेही वाचा: 'तुम्हाला तुमची पत्नी आणि मुले परवडत नसतील तर लग्न करू नका', अलाहाबाद उच्च न्यायालय

आता पुढे काय?

कलम 48 नुसार शुल्क वाढ मागील शुल्काच्या 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, असा युक्तिवाद भारत हॉटेल्सने न्यायालयात केला होता. म्हणजेच ते 1.45 कोटी रुपयांवरून कमाल 2.90 कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकते. त्यामुळे एनडीएमसीची ९८ कोटींची मागणी चुकीची आहे. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. आता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ललित हॉटेलवरील संकट अधिकच गडद झाले आहे.