आपण कोणत्या क्षणाची वाट पाहत आहात?

63 विदेशींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल : 14 दिवसांत परत पाठविण्याचा निर्देश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी डिटेंशन सेंटर्सशी निगडित प्रकरणी सुनावणी झाली. यादरम्यान 63 विदेशी घोषित लोकांना त्यांच्या मायदेशात परत पाठविण्याऐवजी डिटेंशन सेंटरमध्ये ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आसाम सरकारला फटकारले आहे. तुम्ही याकरता कुठल्या मुहूर्ताची प्रतीक्षा करत आहात असा सवाल न्यायाधीश अभय ओक आणि उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने आसाम सरकारला विचारला.

या लोकांचे निर्वासन शक्य नव्हते, कारण कुठल्या देशाचे नागरिक आहोत हे या लोकांनी सांगितले नाही असा दावा आसाम सरकारने न्यायालयात केला, यावर खंडपीठाने 14 दिवसांमध्ये या विदेशी नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याचा निर्देश दिला आहे.

संबंधित लोकांचे निर्वासन सुरू करण्यास त्यांचा पत्ता माहित नसल्याचे सांगत नकार दिला आहे. परंतु याची चिंता आसाम सरकारने का करावी. या लोकांच्या नागरिकत्वाची स्थिती माहित आहे, मग त्यांचा पत्ता मिळेपर्यंत प्रतीक्षा कशी करू शकता?  या लोकांनी कुठे जावे याचा निर्णय संबंधित देशाने घ्यायचा असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली आहे.

एकदा एखाद्या व्यक्तीला विदेशी घोषित केल्यावर पुढील तार्किक पाऊल उचलावे लागते. अशा लोकांना अनंत काळापर्यंत ताब्यात ठेवता येणार नाही. आसाममध्ये अनेक विदेशी ताबा केंद्रं आहेत. राज्य सरकारने किती विदेशींना निर्वासित केले याची माहिती दोन आठवड्यांमध्ये प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी असा निर्देश खंडपीठाने दिला.

केंद्र सरकारलाही नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही नोटीस जारी केली आहे. ज्या व्यक्तीचे राष्ट्रीयत्व ज्ञात नाही, त्यांचे प्रकरण कशाप्रकारे हाताळण्यात येणार हे सरकारला सांगावे लागेल. कारण हे लोक भारतीय नागरिक नाहीत तसेच त्यांचे खरे नागरिकत्व माहित नाही. आम्ही केंद्र सरकारला याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देत आहोत. भारतीय नागरिक नसलेल्या विदेशींचा तपशील सरकारने जमा करावा. तसेच त्यांच्या डिपोर्टेशनच्या पद्धतींविषयी तपशील देण्यात यावा असा निर्देश खंडपीठाने दिला आहे.

चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्देश

डिटेंशन सेंटर्समध्ये सर्व सुविधा असाव्यात ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.  तसेच राज्य सरकारने एक समिती स्थापन करावी. या समितीने दर 15 दिवसांनी एकदा ट्रान्झिट कॅम्प/डिटेंशन सेंटर्सचा दौरा करावा असे खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. आसाममध्ये 7 डिटेंशन सेंटर्स असून यातील 6 वेगवेगळ्या तुरुंगा आहेत. तर मटिया ट्रान्झिट कॅम्प एक स्वतंत्र सुविधा आहे. जानेवारी 2025 पर्यंत मटिया ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये सुमारे 270 विदेशी नागरिकांना ठेवण्यात आले होते.