तुम्ही 8 व्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खास आहे. केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न फिरत आहे – 1 जानेवारी 2026 पासून पगार आणि पेन्शनमधील मोठे बदल लागू होतील का?
यावर आता सरकारने स्पष्ट उत्तर दिले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीवर संसदेत प्रश्नांची उत्तरे देताना सांगितले की, तारीख सरकार ठरवेल. स्वीकृत शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निधीची संपूर्ण व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
अजून 3-6 महिने लागू शकतात, 2027-28 पर्यंत वाट पहा?
ET च्या ताज्या अहवालानुसार, 7व्या वेतन आयोगाचा 10 वर्षांचा कालावधी 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत आहे. परंतु संसदेत अलीकडील प्रश्नांदरम्यान, सरकारने प्रभावी तारखेबद्दल कोणतीही अंतिम घोषणा केली नाही. 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या केंद्रीय वेतन आयोगासाठी संदर्भ अटी (टीओआर) अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की मंजुरी आणि अधिसूचना मिळण्यास आणखी 3-6 महिने लागू शकतात, याचा अर्थ 2027 च्या उत्तरार्धात किंवा 2028 च्या सुरुवातीस ते लागू होऊ शकते.
पूर्वीची थकबाकी कधी झाली, इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का?
- 7 वी सीपीसी: जून 2016 मध्ये लागू; 1 जानेवारी 2016 पासूनची थकबाकी
- 6 था CPC: ऑगस्ट 2008 मध्ये मंजूर; 1 जानेवारी 2006 पासूनची थकबाकी
- 5 वी सीपीसी: 1994 मध्ये स्थापना; 1997 मध्ये लागू (3.5 वर्षे विलंब)
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांच्यासह कर्मचारी संघटनांनी जुन्या परंपरेनुसार १ जानेवारी २०२६ पासून थकबाकी देण्याची मागणी केली आहे. सरकार अनेकदा घरभाडे भत्ता (एचआरए) थकबाकीच्या मोजणीतून वगळते, ज्यामुळे सरकारच्या मोठ्या रकमेची बचत होते.
मूळ वेतन आणि घर घेणे किती वाढेल? आकडेवारी जाणून घ्या
समजा मूळ वेतन 76,500 रुपये आहे (फिटमेंट फॅक्टर 2.0 सह). सध्या, डीए आणि एचआरएसह घर घेऊन जाण्याचा पगार सुमारे 1,43,820 रुपये आहे. जेव्हा 8 वी सीपीसी येते, तेव्हा ते थेट रु. 1,94,310 पर्यंत पोहोचू शकते. HRA शिवाय, मासिक थकबाकी रु. 32,131 पर्यंत असू शकते आणि HRA सह ती रु 50,490 पर्यंत असू शकते. हे कर्मचाऱ्यांसाठी गेम चेंजर ठरू शकते!
Comments are closed.