यूपीमध्ये पंचायत निवडणुका कधी होणार? योगी सरकारच्या निर्णयामुळे प्रमुखांची जबाबदारी वाढली!

लखनौ. उत्तर प्रदेशातील पंचायत निवडणुकीची वाट पाहणाऱ्या लोकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागू शकते. आता विधानसभा निवडणुकीनंतरच राज्यात त्रिस्तरीय पंचायत निवडणुका होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. दरम्यान, योगी सरकारने पंचायत निवडणुकीशी संबंधित एक मोठी प्रक्रिया पुढे नेण्याची तयारी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आयोगाचा आणि विद्यमान ग्रामप्रमुखांचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढवण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भातील सरकारी आदेश लवकरच जारी केला जाऊ शकतो. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आयोगाला अहवाल तयार करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळेल. आता आयोग आपला अहवाल 18 मे 2027 पर्यंत सादर करू शकेल.

कमिशन आणि प्रमुखांचा कार्यकाळ 6 महिन्यांनी वाढवला जाईल

उत्तर प्रदेश सरकारने 18 मे 2026 रोजी पाच सदस्यीय समर्पित मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राम औतार सिंग यांना आयोगाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. पंचायत निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठी म्हणजेच ओबीसींच्या आरक्षणाचा आधार ठरवण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे.

मात्र, आयोगाने अद्याप राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा दौरा पूर्ण केलेला नाही. आतापर्यंत 23 जिल्ह्यांचा दौरा बाकी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत निर्धारित वेळेत अहवाल तयार करणे कठीण होत होते. या कारणास्तव आयोगाचा कार्यकाळ वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.

नेत्यांना आणि निवडणूक लढवणाऱ्यांना काय माहीत असावे?

शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यमान गावप्रमुखांना अतिरिक्त वेळ मिळू शकतो. त्याचबरोबर पंचायत निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असलेल्या उमेदवारांना नव्या तारखांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल आल्यानंतरच निवडणुकीच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सध्या पंचायत निवडणुकीच्या अधिकृत तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत उमेदवारांनी सरकारी आदेश आणि निवडणूक आयोगाच्या आगामी घोषणांवर लक्ष ठेवावे.

Comments are closed.