बीसीसीआय क्रीडा कायद्यांतर्गत का येत नाही?

सुनावणी प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला प्रश्न

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

भारतीय क्रीकेट नियामक मंडळ आणि राज्यांची क्रीकेट नियामक मंडळे, स्वत:ला राष्ट्रीय क्रीडा कायद्याच्या कार्यकक्षेतून मुक्त का ठेवू इच्छित आहेत, असा थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या संबंधीची सुनावणी बुधवारी झाली. केंद्र सरकारने देशातील सर्व प्रकारच्या खेळांच्या नियामक मंडळांसाठी हा कायदा 2025 मध्ये बनविला आहे. या कायद्यामुळे या सर्व नियामक मंडळांची व्यवस्थापने पारदर्शी पद्धतीने आणि सुव्यवस्थितपणे चालावीत, या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला आहे. तथापि, भारतीय क्रीकेट नियामक मंडळाने तसेच अन्य राज्य नियामक मंडळांनी या कायद्याच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट होण्यास टाळाटाळ चालविली असल्याचा आरोप होत आहे. या संबंधात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बीसीसीआय आणि इतर राज्यांच्या नियामक मंडळांच्या वकीलांना त्यांच्या पक्षकारांकडून माहिती घेऊन पुढच्या सुनावणी प्रसंगी भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये भारतीय क्रीकेट नियामक मंडळाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी काही सूचना केल्या होत्या.

विशेषत: नियामक मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळासंबंधी विवाद्य मुद्दे तेव्हापासूनच सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचारार्थ मांडण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधी आपला एक महत्वाचा निर्णयही दिला आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळावर बंधने आली असून कूलिंग ऑफ कालावधीचा समावेश करण्यात आला आहे. 2025 मध्ये केंद्र सरकारने देशातील क्रीडा मंडळांच्या कार्यपद्धतीत, आर्थिक व्यवहारांमध्ये आणि व्यवस्थापनांमध्ये सुसूत्रता यावी, यासाठी कायदा केला आहे. क्रीकेट सोडून इतर सर्व क्रीडाप्रकारांची नियामक मंडळे या कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली आहेत. त्यामुळे क्रीकेटला वेगळे ठेवण्यात येऊ नये, अशी जोरदार मागणी सर्वसामान्यांकडूनही केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका सादर झाली असून पुढच्या सुनावणीनंतर चित्र स्पष्ट होणार आहे. पुढच्या सुनावणीत भारतीय क्रीकेट नियामक मंडळ आणि इतर राज्य मंडळांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी लागणार आहे.