कलम 118 शी संबंधित दुरुस्ती विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभेत का मंजूर होऊ शकले नाही? कारण जाणून घ्या

हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन संपले. मागील दोन दिवसांप्रमाणेच शुक्रवारी शेवटच्या दिवशीही भाडेकरू व जमीन सुधारणा कायद्यातील कलम 118 मधील दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा झाली. वास्तविक, सुखविंदर सरकार यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडले होते, मात्र हे विधेयक मंजूर झाले नाही. आता तो निवड समितीकडे पाठवला जाईल. वास्तविक, विरोधकांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला, त्यामुळे ते मंजूर होऊ शकले नाही.

शुक्रवारी या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान भाजप आमदार रणधीर शर्मा यांनी सभागृहात सांगितले की, जर ही दुरुस्ती झाली तर बाहेरील लोकांना जमीन २० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेण्याचा अधिकार मिळेल आणि त्यानंतर मालमत्ताही महाग होईल. वास्तविक, भाजप आमदार म्हणाले की बाहेरून लोक हिमाचलमध्ये येतील आणि जमीन खरेदी करतील आणि हिमाचलमध्ये प्रॉपर्टी डीलर्सची फौज उभी राहील आणि यामुळे हिमाचलमधील जमीन वेगाने विकण्यास सुरुवात होईल.

महसूलवाढीच्या बाबतीत राज्याचे नुकसान होईल: रणधीर शर्मा

खरं तर, शुक्रवारी झालेल्या चर्चेत रणधीर शर्मा म्हणाले की, शेतजमीन खरेदीसाठी वचनबद्धता हा शब्द काढून टाकण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे बाहेरील लोकांना हिमाचलमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि महसूल मिळवण्यासाठी राज्यातील झाडे तोडण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे हिमाचलचे जलस्रोतही नष्ट होऊन देवभूमीची साधी आणि समृद्ध संस्कृती नष्ट होणार आहे. त्यामुळे याला प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवू नये. मात्र, या सर्व प्रश्नांना मुख्यमंत्री सुखविंदर सखू यांनी सभागृहात उत्तरे दिली. कलम 118 च्या दुरुस्ती विधेयकावर चर्चा करताना मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात दुरुस्तीबाबत सरकारचा हेतू स्पष्ट केला. ते म्हणाले की, हे दुरुस्ती विधेयक निवड समितीकडे पाठवले जाईल.

सरकारचा उद्देश काय होता?

मुख्यमंत्र्यांच्या या विनंतीवरून सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब केले. वास्तविक, कलम 118 अन्वये खरेदी केलेल्या जमिनीवर उभारण्यात येत असलेल्या कोणत्याही प्रकल्पाचे काम 5 वर्षात 70 टक्के पूर्ण झाले, तर सरकार मुदतवाढीच्या दंडासह आणखी एक वेळ देईल, असा सरकारचा उद्देश होता. ६० टक्के शेतकरी सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांना यापुढे कलम ११८ अन्वये मंजुरीची गरज भासणार नाही, अशी तरतूद या विधेयकात करण्यात आली होती. आता ग्रामीण भागातील इमारती अल्प मुदतीसाठी भाडेतत्त्वावर घेता येतील आणि १० वर्षांपर्यंत करता येतील. एवढेच नाही तर खासगी बिल्डरांनी बांधलेले फ्लॅट खरेदी करण्यासही सूट मिळणार आहे. या सगळ्यात कलम ११८ अन्वये मंजुरीची गरज भासणार नाही. मात्र, तसे झाले नाही आणि हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.