अमेरिकेच्या सिनेटने रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी एक विधेयक मंजूर केले आहे, ज्याचा भारतासह अनेक देशांवर परिणाम होऊ शकतो. सिनेटने रशियावरील नवीन निर्बंध विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने 86 तर विरोधात 12 मते पडली. जर अमेरिकेने हा कायदा केला तर भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, अझरबैजान आणि हंगेरी यांसारख्या देशांवर 100 टक्के शुल्क आकारले जाईल हे जवळपास निश्चित झाले आहे. मात्र, अंतिम निर्णय अमेरिकन सरकारच्या हातात असेल.
रशिया-युक्रेन युद्धादरम्यान मॉस्कोवर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प सरकारने हे विधेयक आणले आहे. ट्रम्प यांना रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू खरेदी करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करायचे आहे. रशियाकडून कोणीही तेल आणि वायू खरेदी करू नये अशी त्यांची इच्छा आहे.
हे विधेयक भारतासाठी अधिक महत्त्वाचे बनले आहे कारण गेल्या काही महिन्यांत रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढली आहे. अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे आखाती देशांमधून तेल आणि वायू आणण्यात खूप अडचणी येत आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये सतत तणाव आहे. या कारणामुळे भारत रशियाकडे वळला आहे.
'हिंदुस्तान टाईम्स'च्या वृत्तानुसार, अमेरिकेचे खासदार रिचर्ड ब्लुमेन्थल यांनी याआधी सांगितले होते की ज्या देशांची रशियन गॅस खरेदी रशियाच्या एकूण गॅस निर्यातीच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल त्यांना काही दिलासा दिला जाऊ शकतो. मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप निश्चित झालेला नाही.
रशियाकडून तेल खरेदीवर शुल्क आकारण्याची धमकी अमेरिकेने भारताला वारंवार दिली आहे. दोन्ही देशांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ऑगस्ट 2025 मध्ये भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क लादले होते. त्यामुळे भारतावर एकूण 50 टक्के शुल्क आकारण्यात आले होते. ट्रम्प यांच्या या निर्णयामुळे व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला. मात्र, त्यानंतर युद्धामुळे रशियन तेल खरेदीवर सूट देण्यात आली.
रशियाकडून भारताची कच्च्या तेलाची आयात जून 2026 मध्ये 34 टक्क्यांनी वाढून विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. चीननंतर भारत सध्या रशियाकडून कच्च्या तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. अमेरिकेने नवे विधेयक लागू केल्यास दोन्ही देशांच्या व्यापारावरही त्याचा परिणाम होईल.
Comments are closed.